काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश गरेको छ ।
पूर्वअख्तियार प्रमुख तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहका सदस्यसमेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ गते दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट एक-एकजना एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले व्यापार सम्झौताको विषयमा गम्भीर चासो दिँदै ६ बुँदे आदेशसमेत गरेको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता केबल व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता कुरा भएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न माघ २३ गते पेसी पनि तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सम्झौताबारेको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्नसमेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
