काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले संविधानद्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रही बजार अनुगमन र त्यससम्बन्धी दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा उनले प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा गुणस्तर र म्याद गुज्रने अवधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्र्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन पनि उसैबाट हुनु मनासिव हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री रिजालले भने, “उद्योग दर्ता, उत्पादन, प्रशोधन, अनुगमन, गुणस्तर निर्धारणलगायत विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ ।”
समितिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ का संशोधनकर्ता सांसद तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा परामर्श लिइएको थियो ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउने सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले विभिन्न १३ बुँदे सशोधन पेस गरे ।
महासङ्घले ऐन कार्र्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने भएकाले विगतका अनुभव समेतका आधारमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि देखिमात्र लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यलाई हानि हुने सडेगलेका वा फोहर मैला मिसिएको खाद्य पदार्थलाई मात्र दूषित खाद्य पदार्थका रुपमा लिइने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिइएको छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले प्रस्तावित विधेयकमा तजबिजी अधिकार रहेको तथा कतिपय महत्वपूर्ण ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीका आधारमा हुने भन्ने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले भुईं मान्छेलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुन निर्माणकै बखत ध्यान पुराउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभा प्रवेश भई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक केही समयअघि छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
उक्त विधेयकमा नौजना सदस्यको सशोधन परेको छ ।
