अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । आफ्नो सैन्य कारबाहीमाथि दबाब दिइरहेको इजराइललाई अदालतले कुनै पनि सम्भावित नरसंहार कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि अदालतले युद्धविरामाको आदेश दिन सकेन ।
प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न इजारायललाई भनेको छ । यो स्तरमा आइसिजेले इजराइलले वास्तवमा गाजामा नरसंहार गरिरहेको छ वा छैन भन्नेबारेमा विचार गरिरहेको थिएन ।
यद्यपि अदालतले इजरायललाई चेतावनी दिँदै सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको बेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्यहरू रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न चेतावनी दिएको छ । फैसलामा इजरायलर्ले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इजराइलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ ।
