काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आवश्यक तयारी बिना छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनामा समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरव हुन खालको आयोजना हो वा होइन आवश्यक अध्ययन र बजेटको सुनिश्चितता नगरी आयोजना घोषणा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
“गौरवका आयोजना हचुवाका भरमा छनोट भएका छन्”, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको हैसियत नभएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय कोषहरु र सामान्यखालका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिने गरेको छ ।”
यसपटक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय योजनाआयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिवसहितको टिम बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने र मापदण्ड तोक्नेगरी आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पनि पास गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
मापदण्डअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन तहका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डमा रु ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु १० अर्ब बढी लागत पर्ने आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
“घटाउनुपर्ने आयोजनालाई घटाउने, केही थप्नु पनि पर्छ उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानजस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, मन्त्री ज्वालाले भने ।
भौतिक मन्त्रालय मातहतका चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना छन् । मुलुकमा हाल २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या, प्रशानिक व्यक्तित्व र आयोजना प्रमुख फेरिँदा पनि आयोजनामा असर पर्ने गरेको, बजेटको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाइदिने प्रवृत्तिले खर्बौँको दायित्व सिर्जना भएको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गररे ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न ऐनको मस्यौदा बनाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताउनुभयो । साथै उहाँले विकास निर्माणसँग जोडिका ऐन, कानुनलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारीरूपमा अघि बढेको बताए ।
उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिए पनि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै आयोजना बनाउने हो भने बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन र निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न, उत्तर–दक्षिण करिडोर चाँडो निर्माण गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
साथै उनिहरुले सडक विस्तारसँगै बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।
समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अपेक्षित कार्यप्रगति हुन नसकेको, नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर आयोजना छनोटको स्पष्ट मापदण्ड बनाएरमात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिनुपर्ने बताए ।
समितिले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर चुनौती र प्रगतिको प्रतिवेदन तयार गरेर सबै मन्त्रालयलाई पठाएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे मन्त्री, सचिव र मातहत निकायका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । सो अवसरमा कुमार दसौदी, गोपीबहादुर सार्की अक्षामी, रामचन्द्र राई र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि आआफ्नो धारणा राखे ।
सडक सुरक्षा ऐन बन्दै
सरकारले बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडक सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भई हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने योजना भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । उनले कानुन निर्माणसँगै सवारीसाधन मापदण्डको कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्री ज्वालाले सडक सुरक्षा कायम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
