काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा रहेको र छिटै समाधान निस्कने बताएका हुन् । उनले तीन दिनभित्र समाधानको उपयुक्त बिन्दु पहिल्याउने दावी समेत गरे ।
मन्त्री बस्नेतले नियमनकारी निकायले स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा अहिले समस्या देखिएको जिकिर गरे । त्यस्तै उनले १२ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए । उनले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा लगेको धारणा राखे ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद छिटै समाधान हुने बताए। उनले सबै निकाय र अख्तियारले पनि सुझावको महसुल उठाउन भनेकाले महसुल उठाउने बाहेक विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनले विलिङमा पनि प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै प्राधिकरण आफैले चाहेर युनिट बढाउन नसक्ने बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत प्रयोग गरेको महसुल विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै उनीहरूले नेपाल भारतबीच भएको सम्झौताका बारेमा पनि प्रश्न गरेका थिए ।
