काठमाडौं । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बारे छलफल भएको छ । समिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच बुधबार छलफल भएको हो ।
समितिले आजदेखि महासङ्घ तथा आवद्ध घटक संस्थासँग सुझाव लिन थालेको हो । आजको बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतले यही असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने तथा छुटेका थप विषयलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उनीहरुले स्थानीय तहबाट शिक्षक नियुक्तिको प्रस्ताव हटाउनेलगायत ६१ बुँदे थप माग प्रस्तुत गर्दै शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका साथै राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका अन्य संस्थासँग थप सुझाव लिने क्रम आगामी बैठकमा जारी रहने जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही र गैरकानुनी सरुवा नगरेको स्पष्ट गर्दै केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण हुने स्पष्ट गरे ।
प्रतिनिधिसभामा गत असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार संशोधनका लागि विधेयक समितिमा गएको हो । सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १० गते भएको वार्तामा विभिन्न बुँदामा संशोधनका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
