काठमाडौँ । बारूदी सुरूङ प्रतिबन्ध सन्धी र ‘क्लष्टर म्युनिशन’ सन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्न बारूदी सुरूङ प्रतिबन्ध अभियानले आग्रह गरेको छ । अभियानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म बारूदी सुरूङ प्रतिबन्ध सन्धिमा एक सय ६४ र ‘क्लष्टर म्युनिशन’ सन्धिमा एक सय १२ राष्ट्रले पक्ष राष्ट्र भइसकेको जनाउँदै नेपालमा दीगो शान्तिका लागि यसको आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
अभियानका संयोजक पूर्णशोभा चित्रकारले मुलुकका शान्ति सम्झौतापछि पनि द्वन्द्वकालका विस्फोटक पदार्थका अवशेष रहेको र त्यसबाट मानवीय क्षति हुने क्रम नरोकिएकाले यसबाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुनुपरेको बताइन् ।
‘नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भइसकेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष पुरा भएपनि द्धन्दले छोडेका अनेकौं समस्याहरु अहिले पनि उस्तै छ । त्यो मध्ये बारुदी सुरुङ । द्धन्दको अवशेषको रुपमा रहेको बिष्फोटक पदार्थहरुबाट अझै पनि खतरा छ ।’, चित्रकारले भनिन् ।
उनले विसं २०६८ जेठ ३१ मा ‘नेपाल माइनमुक्त’ घोषणा भएदेखि गत मङ्सिर ३० गतेसम्म माइन तथा विस्फोटक पदार्थमा परेर सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको गरी २१ को मृत्यु र एक सय चार घाइते भएको जनाउँदै पीडित हुनेमा ९० प्रतिशत सर्वसाधारण रहेकाले जोखिमको खतरा कायमै रहेको बताइन् ।
विशेषगरी रोल्पा, हुम्ला, रूकुम, कालिकोट, लमजुङ, सुर्खेत, मुस्ताङ, रुपन्देही, दैलेख, सुर्खेत, बाँके, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, सुनसरी, सप्तरी, झापा, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, काठमाडौैँलगायत जिल्लामा विस्फोटक पदार्थको अवशेषको खतरा रहेको संयोजक चित्रकारले जानकारी दिइन् ।
विसं २०६८ देखि २०८० सम्म एक हजार सात सय १८ विस्फोटक पदार्थ फेला परेको र सोमध्ये ३६ विस्फोटक पदार्थलाई नष्ट गरिएको तथ्याङ्क रहेको अभियानले जनाएको छ । सोहीअनुसार विसं २०७० मा तीन सय ८४, २०७४ मा चार सय ७९ र २०७९ मा दुई सय २८ विस्फोटक पदार्थ फेला पर्नुले यसबाट नागरिकलाई खतरा जारी रहेको पुष्टि गरेको संयोजक चित्रकारले बताइन् ।
