काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज (आइतबार) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको विषयमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको विषय सरकारको निर्णयको कुरा भएको भन्दै कर्मचारीहरूले अनावश्यक कोकोहोला गर्नु आवश्यक नभएको बताए ।
मन्त्री किरातीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको कुरा प्रधानमन्त्री र देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको सरोकारको विषय भएको भन्दै कर्मचारीलाई यस विषयमा नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले देशलाई वायुसेवा निमग चाहिने र त्यसलाई बचाउनका लागि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ पनि चाहिने स्पष्ट पारे । कर्मचारीले यस विषय उठाएमा नीति र नेतृत्वमाथिको हस्तक्षेप हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले कुरा उठाएमा राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिए ।
उनले भने, ‘वायु सेवा निगमको बारेमा विना प्रसङ्ग किन बढी कुरा उठ्छन् ? के तपाईँ (कर्मचारी) हरू नीति निर्माता हो ? पटक–पटक तपाईहरू किन वायु सेवा निगमको कुरा उठाउनु हुन्छ यहाँ ? निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईहरू ठूलो–ठूलो धुवाँ उडाउनु हुन्छ ? कोकोहोलो गर्नुहुन्छ ? आजदेखि बन्द गर्नुहोस् । यो प्रधानमन्त्रीको सरोकारको कुरा हो । देशका सबै ठूलो राजनीतिक दलहरूको सरोकारको कुरा हो । वायु सेवा निगम अहिले चाहिन्छ । त्यसलाई बचाउनका निम्ति ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ चाहिन्छ ।’
मन्त्री किराती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूमाथि समेत आक्रोशित भए । उनले कर्मचारीले धेरै नीतिगत कुरा गरेको भन्दै भाषण गर्ने कर्मचारी नै प्रधानमन्त्री हो कि जस्तो लागेको भनेर व्यङ्ग्य गरे । उनले नीतिको चिन्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले गर्ने भन्दै नेतृत्वले बनाएको नीतिमा कर्मचारी हिँड्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तीन वटा तत्कालीन कार्यभार रहेको बताए । यात्रुको सुरक्षा गर्नु पहिलो कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सुधार गर्नुपर्ने १२ बुँदा अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने दोस्रो कार्यभार रहेको बताए । त्यस्तै यात्रुमैत्री वातावरण बनाउनु तेस्रो कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, भैरहवा र निजगढको विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गरिने पनि बताए ।
