काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले बिहीबार गभर्नर अधिकारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि गर्भनर अधिकारीको योग्यता ऐनले तोकेबमोजिम नभएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको र उक्त योग्यतालाई स्नातकोत्तर सरह मान्न नसकिने रिटमा उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारी यसअघि लगानी बोर्डको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । अधिकारी २०७६ साल चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।
