काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्मार्टकार्ड छपाइ र वितरण प्रभावकारी बनाउन तथा लापरवाही गर्नेको ठेक्का तोड्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार बिहान सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले अनुमति पत्र जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाउने भन्दै गम्भीर भएर छपाइ र वितरणको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने,’समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाइ काम गर्नुहोला।’
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन
१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यमकालिन र दीर्घकालीन कार्य योजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।
२. दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँ बस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।
३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । साना लागतका योजनाहरूमा सङ्घीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला ।
४.चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला ।
५.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला ।
६.निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणको लागि कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।
७.आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ । यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।
८.सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ । काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको सङ्कट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ । समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला । र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचेक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला ।
९. सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ ।
१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ । यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र बारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत÷सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला ।
११. हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला ।
१२. सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठुलो जनगुनासो हुने गरेको छ । स्मार्ट कार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी दर्साउँछ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला ।
