डा. बाबुराम भट्टराई ।
सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जोकसैले स्वीकार्न करै लाग्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्ति प्रकृयाको पूर्णतालगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने त हुन्छ नै । तर अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने रामप्रसाद/रामबहादुर/रामकुमारीको ठाउँमा श्यामप्रसाद/श्यामबहादुर/श्यामकुमारी नै भएको भएपनि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली/शासकीय स्वरूप अन्तर्गत उन्नाइसको ठाउँमा बीस बाहेक अरू हुन गाह्रैपर्छ भन्ने कटुसत्यलाई पनि सबैले स्वीकार्नै पर्छ ।
जब यो निर्वाचन/शासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भैहाले पनि वीचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित हुन्छ त्यहाँ कसरी सुशासन हुनसक्छ ? वा आर्थिक सुधार लगायतका रणनीतिक महत्वका काम हुनसक्छ ? त्यसैले सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन सँगसँगै निर्वाचन÷शासकीय प्रणालीको सुधार गरेर संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद÷प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने कि ?
जहाँसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा छ यो सिंगो राज्यको दायित्वको कुरा हो, कुनै पार्टी विशेषको मात्र हैन र हुनसक्दैन । किनकि यो वृहत शान्ति–सम्झौता र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र लाखौं द्वन्द्वपीडित जनताको सरोकारको विषय हो। हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म सत्य कुरो बताएर क्षमा दिने/लिने र देशमा दिगो ‘मेलमिलाप’ र शान्ति कायम गर्ने हो । यसमा कसैले पनि हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम नगरौं । अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको प्रश्नमा सबै नेपाली नागरिक र दलहरूले एक मुखले भनौं– सबै देशको जस्तै हाम्रो देशको शान्ति प्रकृया हाम्रै मौलिकता सहितको हुन्छ । ग्वान्तानाओ बे, गाजा जस्ता विभत्स मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरूले हामीलाई अर्तिउपदेश दिने कुनै नैतिक अधिकार छैन ।
