काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु उचित नभएको बताएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गलत काम गरेको बताएका हुन् । उनले विगतका वर्षहरूमा नियमित तर्फको सबै बिजुलीको पैसा उद्योगीले तिरेको बताउँदै बिल नतिरेको आधारमा लाइन नकाटिएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणसँग निवेदन दिएको र बिजुली चलाएको उद्योगीले शुल्क तिर्ने कुरामा आफ्नो फरक मत नरहने समेत बताए ।
यस्तै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताए ।
