काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच रोचक र घोचक सवाल जवाफ भए । बैठकको कार्यसूची थियो ‘नेपाल वायुसेवा निगम सम्बद्ध समसामयिक विषय र निगमको सुधारसहितको भावी कार्ययोजना’ र विविधि । करिब चार घण्टा चलेको बैठकको सुरुमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले वायुसेवा निगम सुधार र आगामी योजनाबारे धारणा राखे ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले सम्बन्धित विषयमा कुरा राख्न सांसदलाई समय दिए । सांसद उदयशमशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली सङ्घको ‘अडिट रिपोर्ट’ विपरित झुटो प्रचार गरेको भनी प्राधिकरणका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले इयूको कालोसूचीबाट उम्किन सेवा प्रदायक र नियामक संस्थाको रुपमा प्राधिकरण विभाजनको विषयलाई अटेर गरेको टिप्पणी गरे ।
त्यति मात्रै हैन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमबीच समन्वयको अभाव र आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको उल्लेख गरे । लगत्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले १० वर्षदेखि इयूको कालोसूचीमा नेपालको हवाई क्षेत्र पर्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले किन चासो नदिएको भनी प्रश्न गरे । सांसद खनालले प्राधिकरणको क्षमतामाथि इयूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको पनि गरे ।
बैठकको माहोल विस्तारै तातिँदै गयो । सांसद डा धवल शम्मशेर जबराले इयूको चासो बमोजिम प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक किन अगाडि नबढाएको भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले वायुसेवा निगमले समाल्दै आएको भूमिस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङग) निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने पनि धारणा राखे । सांसद राणाले पर्यटनमन्त्रीलाई सिधैँ टिप्पणी गर्दै ‘क्रिस्चियनसम्बन्धी विवादित विषय बोलेर पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवालाई यूरोपका आकाशमा प्रतिबन्धलगाउने हेपाहा प्रबृत्तिबारे पर्यटनमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राखे । उनले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने चलखेल भइरहेको जिकिर गरे ।
सांसद डा नारायण खड्काले निगमको विद्यमान अवस्था सुधार, चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखे । सांसद एकनाथ ढकालले १० वर्षदेखि नेपाली जहाजलाई युरोप प्रतिबन्ध लगाइरहँदा सम्बन्धित निकायकाले के हेरेर बसेको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन र अर्बौै खर्चेर निर्माण गरिएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल किन प्रभावकारी सञ्चालनमा आउन नसकेको भनी जिज्ञासा राखे ।
सांसद प्रभु साहले इयूको चासोका भरमै नेपालको हवाई सेवासम्बन्धी रणनीति बनाउन नहुने धारणा राखे । सांसद सुनिता बरालले निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे बोले । प्रश्नै प्रश्नबीच विषय मोडियो । प्राधिकरण र वायुसेवा निगमका अधिकारीले इयूको चासो र हालसम्म गएका र आगामी रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘काम गर्न सकिएन’
सांसदले बोलिसकेपछि पुनः पर्यटनमन्त्री किरातीले धारणा राख्दै नीतिगत उल्झन र सरोकारवाला निकायको ताकेताका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । “काम नगरिकन कुर्सीमा बसु या विवादित भएर पनि काम अगाडि बढाउँ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ, भनेजति काम गर्न सकिएको छैन”,पर्यटनमन्त्री किरातीले भने, “एउटा काम गर्न थाल्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र धाउनैपर्छ, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जवाफ दिनैपर्यो अनि अड्डा अदालत पुग्नैपर्छ, समितितिर पनि जवाफ दिनैपर्छ धाउँदाधाउँदै जुत्ता फाटिसक्यो काम चाही कहिले गर्ने आफैँमा प्रश्न गरिरहेको छु ।”
पर्यटनमन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमलाई सुधार्न विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए । तर, निगमको अहिलेको अवस्थामा ल्याउन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व सरोकारवाला निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । राजनीतिक अस्थिरता, चाडो चाडो मन्त्री फेरिने परिपार्टीले पनि काम गर्न नसकिएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो ।
करौडौँ घाटा बेहोरिरहेको चिनियाँ जहाज बिक्री गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । “चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भयो भनेर हामी सांसद नै सदनमा हङ्गामा गर्ने निकास दिनैपर्यो भनेर टेण्डर गरियो । वर्षमा २० करोड बढी घाटा बेहोरेर चिनियाँ जहाज घाम तापिरहेका छन्”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने ।
पर्यटनमन्त्री किरातीले प्रशिक्षक पाइलट अभाव, तुलनात्मक रुपमा इन्धन महङ्गो हुने, पाटपूर्जा पनि नपाइने, भारबहान क्षमता पनि कमजोर भएकाले जहाज बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिनु भएन सांसदले उठाएको मिडियामा विवादित अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण दिए । अन्तिममा पर्यटनमन्त्रीले बैठकमा विषयान्तर भएको र जे एजेण्डा हो त्यमा बहस नभएको भनी समितिप्रति गुनासो गरे ।
मन्त्रीले आफ्ना भनाइ सके लगत्तै सांसद प्रेम सुवालले पुनः आफ्ना कुरा राख्ने प्रयास गरे । यद्यपी सभापति यादवले उनलाई रोके । उनले भने, “तपाई चुप लाग्नुस्, विषयान्तर भो, समितिको गरिमाको कुरा उठ्यो ।” एक्काएक माहोल तात्यो । एकैछिन सन्नाटा छायो । अन्य सांसदले पनि प्रश्न गर्न खोज्दैमा सभापतिले आजलाई बैठक सकियो भनी निर्णय सुनाए ।
२४ घण्टाभित्र जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन
समितिका सभापति यादवले प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी बिधेयक कहाँ कुन अवस्था पुगेर अड्किएको छ, २४ घण्टाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिए ।
साथै सभापति यादवले इयूको कालोसूची जस्तो संवेदनशील विषय त्यत्तिकै टालटुल गरेर बन्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने बताए । समितिले जुनसुकै समयमा बोलाउन सक्ने भन्दै उनले प्राधिकरण र निगमका उच्च अधिकारीलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे ।
