काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार धरौटीमा रिहा हुन लागेका पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।
शुक्रवार उनले अदालतको आदेश अनुसार नविल बैङ्कमार्फत बैङ्क जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ३० लाखको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएका हुन् ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनले मंसिर १५ गते न्यायाधीश जनक पाण्डेले गरेको फैसला सदर गरेपछि उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । बिहीबार कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले यसअघि पाण्डेले गरेको ३० लाख धरौटीमा छाड्ने निर्णय सदर गरिदिएका थिए ।
खाण पक्षका एक वकिलका अनुसार उच्च अदालतको आदेशबमोजिम शुक्रवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएपछि खाण रिहा हुनेछन। उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने र त्यसपछि धरौटी बुझाएर खाँण आजै रिहा हुनेछन् । कारागारबाट उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही बेर हाजिर गराउने पनि बताईएको छ ।
बैशाख २७ गते पक्राउ परेका खाँणसहितका नेताहरुलाई असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले थुनामा नै राख्न आदेश दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध आरोपीतहरु उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए । मंसिर १५ गते पाटनका न्यायाधीशद्दय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले १० जनामध्ये ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधरण तारेखमा छाड्न तथा ९ जनालाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको थियो ।
तर, पूर्वगृहमन्त्री खाँणका हकमा भने पाण्डेले ३० लाख धरौटी माग गर्दा खरेलले उक्त रायमा असहमति जनाएपछि तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा पेश गरिएको थियो । जसलाई बिहीबार न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले सदर गरिदिएपछि ३० लाख धरौटीमा खाँण आज रिहा हुन लागेका हुन् ।
मंसिर १५ गते उच्च अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहाखुर रायमाझीसहित बहालवाला निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो भने खाँणका पिए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई जनही १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।
