मूलधारका इतिहासकारहरूका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा अधिकांश कोरियालीसहित चीन र एसियाका अन्य भागका दुई लाख महिला जापानी सैनिकहरूका लागि यौनदासी बन्न बाध्य भएका थिए ।
सन् १९१० देखि सन् १९४५ सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानको औपनिवेशिक शासनका बारेमा जापान र दक्षिण कोरियाको ऐतिहासिक विवादको एक भागका रूपमा रहेको यो मुद्दाले दुई अमेरिकी सहयोगीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लामो समयदेखि प्रभावित बनाएको छ ।
नोभेम्बर २३ को फैसलाले मुद्दा खारेज गर्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै टोक्योलाई प्रत्येक कोरियाली उजुरीकर्तालाई करिब २० करोड वन (एक लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलापछि जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले फैसला ‘विल्कुल अस्वीकार्य’ र ‘स्पष्टरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुवै मुलुकबीचको सम्झौताको विपरीत’ रहेको बताएका थिए ।
दक्षिण कोरियाली मिडियाहरूले टोक्योको अपिल नगर्ने निर्णय त्यस्ता फैसलालाई खारेज र न्यूनीकरण गर्ने अभियानको निरन्तरता हो भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार अन्य मुलुकका अदालतको अधिकार क्षेत्रको अधीनमा नरहेको तर्क गर्दै जापानले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत ‘राज्य प्रतिरक्षा’ दाबी गर्दै आएको छ ।
जापानी सरकार, प्रतिवादीका तर्फबाट कुनै अपील नभएको भन्दै सोलको विदेश मन्त्रालयले अदालतको फैसलालाई आज अन्तिम रूप दिइएको बताएको छ ।
‘दक्षिण कोरियाली सरकारले पीडित महिलाहरूको सम्मान र प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि प्रयास जारी राख्नेछ, साथै दक्षिण कोरिया र जापानले भविष्य उन्मुख तरिकाले सहयोग जारी राख्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ’, विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९६५ को सन्धिले औपनिवेशिक कालसँग सम्बन्धित सबै दाबीलाई व्यवस्थित गरेको जापानले जोड दिएको छ । उक्त सन्धिअन्तर्गत दुवै मुलुकले करिब ८० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान र सस्तो ऋणको क्षतिपूर्ति प्याकेजका साथ कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गरेका थिए ।
जापानसँग लामो समयदेखि चलिरहेको ऐतिहासिक विवादका बावजुद दक्षिण कोरियाको कन्जरभेटिभ सरकारले आणविक हतियारयुक्त उत्तर कोरिायबाट बढ्दो खतराहरूको सामना गर्नका लागि टोक्यो र वासिङ्टन दुवैसँग आफ्नो सैन्य सहयोगलाई विस्तार गरेको छ ।
तीनै सहयोगीले शनिबार प्योङयाङको सामना गर्नका लागि ‘नयाँ त्रिपक्षीय पहल’ सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । उक्त पहलमा उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा वास्तविक समय डाटा–साझेदारी अभियानका अतिरिक्त उनीहरूको तट रक्षकहरूबीच ‘गहिरो सहयोग’ पनि समावेश छ ।
