काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनभित्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । स्वबासी, सुकुम्वासी तथा जग्गाविहीनलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज नेकपा माओवादी केन्द्रको बेवसाइट सार्वजनिक गर्दै प्रधामन्त्री दाहालले एक हप्ताभित्र सुकुम्बासी समस्या हल हुने दाबी गरे । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
“सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन, २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरे पनि रुख काट्न नपाइने अवस्था छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । एउटा विद्यालयमा घटेको घटना सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।”
सो ऐनको संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपूर्जा वितरण गर्ने काम अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग गरेर मात्रै पार्टीलाई जनताका माझ थप लोकप्रिय बनाउन सकिने बताए । उनले गत केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको आइसीटी फोरम गठन गर्ने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार काम अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।
सरकारका तर्फबाट देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्ने इमान्दार प्रयास भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयासका अलावा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, भूमाफियालाई कारबाही, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, तस्करी नियन्त्रणमा गरिएको प्रयास उल्लेखनीय रहेको बताए ।
नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर रुपमा लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, इटालीलगायतको भ्रमण सहयोगी बनेको स्पष्ट पारे । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल डरलाग्दो स्थितिमा पुगेकाले अन्तर्राट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको उल्लेख गरे । विकसित राष्ट्रले नेपाललगायत देशलाई उपलब्ध गराउने भनेर यसअघि जनाएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले यस पटकको कोप–२८ मा त्यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
