काठमाडौँ । पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिन र भन्सार लागत शुल्कमा छुट दिन आग्रह गरिएको छ । यही मङ्सिर ५ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा जारी ‘दक्षिण एशिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३’ अन्तर्गत आज सञ्चालित अन्तरसंवाद कार्यक्रमका वक्ताले पुस्तक प्रकाशन क्षेत्र प्राज्ञिक र सेवामूलक व्यवसाय भएकाले उद्योगको मान्यता दिइ राज्यबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘विद्यालयस्तरीय पुस्तक र निजी प्रकाशनको भूमिका’ विषय उक्त संवादमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिका सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी र निजी निकायले समयमै काम गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी गराउन, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन र पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन गर्न आफूले पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृतिप्राप्त पुस्तक विद्यालयले प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको गुणस्तर कायम गर्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । महासङ्घका सल्लाहकार एवं एकता प्रकाशनका सञ्चालक रामचन्द्र तिमोथीले आर्थिक मन्दीसँगै प्रकाशन पलायन हुन थालेको अवस्थामा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने बताए । महासङ्घका सल्लाहकार एवं बुद्ध प्रकाशनका सञ्चालक नवराज बजगाईंले राष्ट्रिय पुस्तक नीति छिटो जारी गर्न माग गर्दै यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन र ११ वर्षदेखि वृद्धि नभएको पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन गराउन आग्रह गरे ।
यही मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका थिए । प्रदर्शनीमा दक्षिण एशिया क्षेत्रका नेपाल, चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, इजिप्टसहित १५ भन्दाबढी देशका प्रकाशक, उत्पादक तथा वितरक गरी एक सय ८० कक्ष राखिएका छन् । महासङ्घका महासचिव शिवसागर शर्माले आज मेलामा ६० भन्दाबढी विद्यालयका विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति रहेको जानकारी दिए ।
