काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरण गरी निर्यात प्रबर्द्धन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्न सुरु गरेपछि खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासबाट बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महासङ्घले आयोगलगायत सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिएको हो ।
आयोगले छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर यही कात्तिक २० गतेदेखि सबै प्रदेशमा छलफल थालेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तीनवटै तहका सरकारलाई जनताको खाद्य सम्प्रभूताको हक स्थापित गर्न कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन महासङ्घले माग गरेको हो । महाङ्घमा आवद्ध नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, तथा समाजवादी किसान महासङ्घ छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटाले कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीले उत्पादन वृद्धि हुने, किसानको आम्दानी तथा उनीहरुको खर्चगर्ने क्षमता विकास हुने, किसानले गर्ने खर्चले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले भने ‘सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा मल, बीउबिजनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । त्यो अनुभवबाट पाठ सिकेर समयमै त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्दछ ।’ आयोगका सदस्य डा प्रभु बुढाथोकी, डा जयकान्त राउत, डा रामकुमार फुँयाल र डा अनिता शाह ढुङ्गानाको नेतृत्वमा छुट्टछुट्टैटोली परिचालन गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका किसान सङ्घ-सङ्गठन, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी नागरिक सङ्गठनको विरोध हुँदाहुँदै पनि ठूला कर्पोरेट घराना, विदेशी बहुर्राष्ट्रिय निगमलाई दिन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएकाले त्यसको खारेजी गर्न आग्रह गरेको महासङ्घले हालै ७३औँ स्थापना दिवस समेत सम्पन्न गरेको छ ।
किसानले आफ्नो भूमि अति सस्तोमा भाडामा लगाउनुपर्ने, भूमि बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बढाबढ मूल्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीपतिलाई दिनुपर्ने, तिनले कागजपत्र मिलाएर स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानसमेत कब्जा गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाले स्वदेश फर्केर आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न वा जमिन बेचबिखन गर्न नपाउने गरी भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंकजस्तो नवउदारवादी, किसानमारा र भूमिसुधार विरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब ऐन संशोधन गरी खारेज गर्न महासङ्घले जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानी भित्राउने र नेपाली कृषिलाई विदेशीको हातमा सुम्पने, प्रतिबन्धित अनुवंश परिवर्तित बिउ र खाद्यान्नलाई खुला गर्ने, नेपालमा कृषि भूमिको कित्ताकाट खुल्ला गरी खण्डीकरण गर्ने, देशका विभिन्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा गैरकानुनीरूपमा भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउनेलगायत कार्य यस क्षेत्रका विकासमा बाधक बनेको छ ।
नेपाल मसाल निकट किसान सङ्गठनका नेता भैरव रेग्मी नेपाली कृषि र किसानको रक्षा गर्न कृषि भूमिको गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मलखाद आयातमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले आवश्यक नियमन तथा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाए । बाँझो जमिनमा सिंचाई, कृषि उत्पादनमा यान्त्रिकरण र बजारीकरणका साथै युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।
महासङ्घमा आवद्ध किसान सङ्गठनले किसानको जीवनमा समृद्धि र खुसियाली ल्याउन सकेमा समाजिक रूपान्तरण तथा मुलुकमा आर्थिक विकास हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा प्रदीपचन्द्र भट्टराईले कृषि क्षेत्रका समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै नीतिले यसक्षेत्रको समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलका अनुसार करिब १० लाख ३० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझो छ ।
