त्रिवेणी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको बताएका छन् । आज नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा आयोजित प्रशोधनयोग्य आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमसम्बन्धी अभिभुखीकरण कार्यक्रममा उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
जमिन बाँझो हुँदै जानेक्रम बढ्दै गएको र युवाहरू पनि कामको सिलसिलामा विदेश जानेक्रम बढेकाले आफ्नै ठाउँमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलपछि प्रदेशले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पछि पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिएका छौँ, कृषिमा आधारित भएर रोजगारी सिर्जन गर्न सक्छौँ, कृषिमा आधारित उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सक्छौँ, हामीले सोहीअनुसार कार्यक्रम गर्दैछौँ’, उनले भने।
कृषिलाई आधार मानेर फलफूल खेती, आलु खेती, चैते धान बालीसहित अन्य नगदे तरकारी खेतीका कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढाउन अहिले उत्पादनको आधार र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले उत्पादन क्षेत्र घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताए। पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ सहरीकरण बढ्दै जाँदा कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र घट्दै गएकाले खाद्यान्नको अभाव हुने स्थिति आउन सक्ने भएकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र जमिनको सदुपयोग गर्ने योजना ल्याउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व ) नवलपुरमा दुई सय १० बिघा जमिनमा प्रशोधनयोग्य आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताए । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम अघि बढेको र यसलाई कृषक समूह वा सहकारीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने र कम्तीमा ४५ कट्ठा जमिनमा खेती गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आबद्ध समूह र सहकारीलाई बीउ, यन्त्र उपकरण, साना सिँचाइका पूर्वाधार, बजार प्रवद्र्धनलगायतमा ज्ञान केन्द्रका तर्फबाट सहयोग प्रदान गरिने कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए ।