काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिका मुद्धा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनका बारे जानकारी दिन बुधबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले मुलुकमा कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव ८६ प्रतिशत आदिवासी जनजातीको रहेपनि उनीहरुको मुद्धा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो ।
आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका लागि बेला बेला सवै आयोगहरुले राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको जनसंख्याको आधारमा समानुपातीक प्रतिनिधित्व कहिले पुराउने भन्ने जवाफ दिने दायित्व राज्यको भएको उनले बताए ।
उनले आदिवासी जनजातीको बिकास र उत्थानका लागि सरकारलाई ५० भन्दा बढि सिफारिस गरेपनि सिफारिस कार्यान्वयनको उपलव्धी निराशाजनक रहेको धारणा राखे । संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभए आयोगको प्रतिष्ठा र सरकारको जवाफदेहीतामा नै प्रश्न उठ्ने उनले जिकिर गरे ।
