काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त साधन, स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी एवं आयोगको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए ।बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार आयोगले जातीय भेदभावविरुद्ध राज्यका तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको बताए ।
आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको ग्लोबल सङ्ठन (गानहारी)मा ‘ए स्ट्याटस’ प्राप्त गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
आयोग स्थापनाकालदेखि ‘ए स्ट्याटस’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगका सदस्य लिली थापाले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समितिले लैङ्गिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
आयोगका (कामु) सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले मानवअधिकारका विषयलाई मात्रै नहेरी वातावरणीय न्याय र डिजिटल अधिकार र सुरक्षालगायतका विषामा पनि वकालत गरेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मानवअधिकार आयोगले आफ्नो गल्तीको ढाकछेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले निर्मला पन्तजस्ता विषयमा आयोगले केही चासो नदिएकामा दुःख व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गलत रिपोर्ट पेस गरेर जबर्जस्ती ‘ए स्ट्याटस’मा आयोगलाई राख्न खोजेको आरोप लगाईन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले दलित समुदायको विषयलाई मानवअधिकार आयोगले प्राथमिकता नदिएको बताए ।
