काठमाडौँ । विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य रहेकी ईश्वरीदेवी न्यौपाने अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । सांसद न्यौपानेलाई संसदीय सर्वोच्चता र मर्यादा कायम राख्दै पक्ष–विपक्षमा हुने आलोचना र गरिने प्रश्न लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष लाग्छ । संसद् अवरोध गरेर विरोध जनाउने शैली भने उनलाई कहिल्यै चित्त बुझेन । यो खराब परम्परा तोडिनुपर्ने उनको मत छ ।
“संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चल्ने आरोप–प्रत्यारोपलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्छ । गल्ती भएको ठाउँमा सच्याउन लगाउने वा त्यो भएन भन्न पाइन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उनी भन्छिन्, “कुनै सांसदले आवाज उठाउनु भनेको सरकार सच्चिने अवसर पनि हो । यसकारण पनि संसद्मा आवाज उठाउन जरुरी छ ।”
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसद्मा कुरा उठाउँदा संसद् बाहिर पनि दबाब खेप्नुपरेको अनुभव उनले सुनाए । “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वगृहमन्त्रीका सन्दर्भमा निर्दोष फस्न नहुने र दोषी बच्न नहुनेबारे संसद्मा बोलेको विषयमा अर्को एकजना सांसदले मलाई किन यसो बोलेको भनेर संसद् बाहिर भन्छन्”, उनी भन्छन्, “जायज प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । गलत गरेको विषयमा बोल्नका लागि नै संसद् हो ।”
कुनै प्रश्न गर्दा र आफ्ना कुरा राख्दा संसदीय मर्यादालाई भने ख्याल गर्नुपर्ने न्यौपानेको बुझाइ छ । कसैको मानमर्दन गर्ने वा आक्षेप लगाउने नभई जायज प्रश्न गर्नका लागि संसद्मा कुनै रोकतोकको गुञ्जायस देखिन नहुने उनले बताए । संसदीय सर्वोच्चताको प्रतिकूल हुने खालका कार्यशैलीले विद्यमान व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको धारणा छ ।
“संसदीय मर्यादाभित्र बसेर आफ्ना कुरा राख्ने एउटा पक्ष हो । तर राम्रो प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भनेर विरोध भएका उदाहरण छन्”, उनी भन्छिन्, “यो वा त्यो बहानामा संसद् बन्धक बनाउने र अहिलेको व्यवस्थामाथि ‘कु’ गर्ने षड्यन्त्रबारे हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।”
के एक जिम्मेवार सांसदका रुपमा आफूले गरेका काम र संसद्को प्रभावकारिताप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ? राससको प्रश्नमा सांसद न्यौपानेले भनिन्, “सन्तुष्ट छैन ।” उनका शब्दमा गत वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि चुनिएर संसद् छिरेको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो । यसबीचमा निर्माण भएका कानुनको सङ्ख्या हेर्दा मात्रै पनि संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको वर्तमान स्थितिको भागीदार हर एक सांसद रहेको न्यौपाने स्वीकार्छिन् ।
“एउटा सांसदको हिसाबले यसमा म आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्दछु । एउटा औँला अरुतर्फ देखाउँदै गर्दा बाँकी औँला आफैँतिर फर्केका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ”, उनी भन्छिन्, “जे जिम्मेवारी बोकेर आएका छौँ, त्यो पूरा गर्नु पहिलो दायित्व हो । संसद् अवरुद्ध हुनुहुँदैन भनेर हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौँ ।”
संसद् जनताका कुरा राख्ने ठाउँ हो । चित्त बुझेका र नबुझेका सबै कुरा संसद्मै आउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिपक्षमा रहँदा सधैँ विरोध र सत्तापक्षमा रहँदा सधैँ प्रतिरक्षाको शैली देखाउन नहुने सांसद न्यौपाने बताउँछन् ।
“राम्रो काम भएको छ भने त त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सत्ता पक्षले गरेका कामलाई प्रतिपक्षले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता गलत हो । विरोध गर्न पाउनुपर्छ, तर संसद् नै बन्द गरेर विरोध गर्नु राम्रो होइन”, उनी भन्छिन्, “नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन गरेको उदाहरण पनि छन् ।”
विधायकको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण हो । नेपालमा लामो समयको संसदीय अभ्यास बितिसक्दा पनि विधायक कानुन निर्माणमा कर्मकाण्डी हुने र विकास निर्माणका काम गर्दा ठेकेदार शैलीमा योजना बोकेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विधायिकी भूमिका निभाउनेभन्दा पनि सांसदले योजना बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थालाई पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता र तोकिएको संरचनाको असफलताको उपजका रुपमा न्यौपाने लिन्छिन् ।
“जनताका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि प्रणाली छ । तर त्यो प्रणालीअनुसार काम गर्न नसकेकाले सांसद प्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा सहभागी हुनुपरेको हो”, उनी भन्छिन्, “स–साना काम पनि सांसदले गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा जनताले राख्छन् । धेरै अधिकार स्थानीय तहमै गएको भए पनि सांसदसँगै अपेक्षा हुन्छ । अर्को भनेको निर्वाचनका बेला पनि धेरै आशा देखाइएको हुन्छ । नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा हुन नसके पनि केही अपेक्षा त पूरा गर्नैपर्यो ।”
बाटो, धारा, नहरजस्ता ससाना विकास पूर्वाधार पनि सांसदले बनाइदिउन् भन्ने बुझाइ नागरिक तहको रहेको उनी बताउँछिन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सानो रकमका आयोजना स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुन्छन् । प्रकृतिअनुसार विकास योजना स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म माग भई आउँछन् । कतिपय योजना स्थानीय तह र प्रदेश आफैँले पनि अघि बढाइरहेका हुन्छन् । तर सानो रकमका आयोजनामा पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट जाने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन ।
“रु पाँच लाखसम्मका साना योजनाका लागि पनि सङ्घबाट बजेट छुट्याइएको छ । सङ्घले साना आयोजनामा बजेट हाल्ने होइन । यो हाम्रो प्रणालीमा देखिएको समस्या हो”, उनी भन्छिन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा संसद् विभाजित भयो । अदालतको आदेशपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । तर नागरिकका विकास आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि समावेशी विकासको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि यो आवश्यक रहेको सांसद न्यौपानेको बुझाइ छ ।
“जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सांसदले पनि चुनावका बेला वचन दिएका हुन्छन् । घोषणापत्र मात्र हेरेर त भोट हाल्दैनन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम आवश्यक देखेर सरकारले ल्याएको हो”, उनी भन्छिन्, “सांसदले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रदेशलाई गुहार्ने वा मन्त्रालयलमा धाउने भन्ने मूल प्रश्न हो ।”
नागरिकका विकास आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि यो आवश्यक भए पनि दुरुपयोग हुन सक्नेबारे पनि सचेत रहनुपर्ने उनी बताउँछिन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएपछि सांसदकै मनोबल घट्ने र हतोत्साही हुने गरी आएका प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
“यो कार्यक्रमका योजनामा पनि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । लेखापरीक्षणलगायतका काम प्रणालीले नै गर्छ । जे कुरामा पनि आलोचना र नकारात्मकता बढी छ”, उनी भन्छिन्, “राम्रो कामको प्रचारप्रसार हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता मात्रै धेरै हावी भएको देखिन्छ । हामी सबै सच्चिन जरुरी छ ।”
नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष हुँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा तीन पटक निर्वाचित भएकी न्यौपानेलाई पहिलो संविधानसभामा महिलामाथि हुने प्रहारको अहिले पनि सम्झना हुन्छ ।
“संविधानसभामा महिलामाथि भएका टिप्पणी अहिले पनि मनमा बिझाउँछन् । कतिपय विद्वान् भनिएका र राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका सांसदभन्दा गाउँघरमा घाँस काटेर, मेलापात गरेर आएका सांसदले संसद्मा दर्बिलो उपस्थिति देखाउनुभएको छ”, उनी भन्छिन् ।
