भारतको लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक पारित भएको छ । बुधबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ४५४ र दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संसद्को नयाँ भवनमा मंगलबार नै महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । यस विधेयकमा महिलालाई भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला आरक्षणका लागि पेश गरिएको विधेयक १२८औँ संविधान संशोधन विधेयक हो ।
विधेयकमा लोकसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभामा एक तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ लोकसभाको ५४३ सीटहरू मध्ये १८१ सीटहरू महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् ।
लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको लागि सीटहरू आरक्षित छन् । यी आरक्षित सिटमध्ये एक तिहाइ अब महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् ।
हाल लोकसभामा १३१ सीटहरू अनुसूची जाती र अनूचित जनजातिको लागि आरक्षित छन् । महिला आरक्षण विधेयक ऐन बनेपछि यीमध्ये ४३ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् । यी ४३ सिटलाई सदनमा महिलाका लागि आरक्षित कुल सिटको एक हिस्साको रूपमा गणना गरिनेछ । अब महिलाका लागि आरक्षित १८१ सिटमध्ये १३८ सिटमा जुनसुकै जातका महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकिने छ अर्थात् ती सिटमा पुरुष निर्वाचित हुन पाउने छैनन् ।
लोकसभाबाट पारित भएपनि यो कानुन कहिलेदेखि लागु हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसले २०२४ को निर्वाचनदेखि नै लागु पर्ने बताउदै आएको छ भने सत्तारुढ विजेपीले भने यसमा मौनता साधेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो कानुन २०२७ अगाडी लागु हुने छैन ।
