काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
साथै बालेनले स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्-
शिक्षा बिधयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन , छ्न ।
‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ ।
तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउनु होला । यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाई कानुन (संविधान ) अनुसार कारबाही हुनेछ ।
