काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर ३४ जनालाई माफी मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरूलाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार के हो स्पष्ट लेखेर पठाउन र ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
गृहमन्त्रालयले कानुनको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरित’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
पाँच दिन अघि उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको र ती मध्ये अधिकांश ज्यान मुद्दा, कर्तव्य जान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएको व्यक्ति भएको खुलेको छ।
गृहमन्त्रालयले उनीहरुलाई माफी मिनाहा दिन प्रस्ताव गरेपनि उनीहरुको नाम र व्यक्तिगत विवरण केही पनि उल्लेख नगरेपछि सो विवरण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको स्रोतले जनाएको छ।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह स्राेतले जनाएकाे छ।
संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। १५९९१० मा भनिएको छ-अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।”
सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ- ९१० बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।
तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन। मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ। पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ।
दोश्रो सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ। अहिले पठाइएका ३४ जना दोश्रो प्रकृतिका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन।
कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ।
