काठमाडौँ । सरकारले वाणिज्य नीति २०७२ परिमार्जन गर्ने भएको छ । अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर वाणिज्य नीतिमा गरिनुपर्ने संशोधनबारे सुझाव लिइरहेको छ ।
वाणिज्य नीति मस्यौदाका सम्बन्धमा मधेस प्रदेशस्तरीय छलफल आयोजना गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले सम्बोधन गरेका छन् । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाउने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने गरी वाणिज्य नीति ल्याइने स्पष्ट पारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खला सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले वाणिज्य नीतिमा समसामयिक परिमार्जन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । वाणिज्य नीतिमार्फत बजार विकास गर्ने, मूल्य शृङ्खलासँग लाभदायी सम्बन्ध गाँस्ने र प्राथमिक उत्पादकदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवाको प्रवाह लागत–प्रभावी बनाउनेगरी नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
नेपालमा विगतमा तर्जुमा भएका वाणिज्य नीतिले आन्तरिक व्यापारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सेवा निर्यातभन्दा वस्तु निर्यातलाई धेरै जोड दिएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो । सक्षम, कुशल र प्रभावकारी आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्दै क्षेत्रीय तथा विश्व मूल्य शृङ्खलामा व्यापारको माध्यमबाट लाभदायी सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा नयाँ वाणिज्य नीतिले जोड दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेश, कोभिड महामारी, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानमा भएका परिवर्तन समेतलाई ध्यान दिई विद्यमान वाणिज्य नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।
