कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गरिने बताएका छन् । आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सातौँ बैठकमा उनले प्रदेश सरकारले यो वर्ष चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र सामाजिक भवनमा बजेट खर्च गर्ने प्रष्ट पारे ।
“दुई पाङ्गे सवारीसाधन पनि अत्यावश्यक भए मात्र किन्छौँ, सामाजिक भवन पनि चाहिनेभन्दा बढी भए, तिनको सदुपयोग हुन सकेन, अब नयाँ भवनमा पनि प्रदेशले बजेट खर्च गर्दैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गर्न सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन्छ ।”
उनले बजेट निर्माणकै चरणमा अनुपत्पादक र साधारण खर्च कटौती हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न बजेटको ‘सिलिङ’ तोक्न सुरु गरिएको बताए । “सडकमा रु ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइमा रु १० लाख मुनिका योजना राखेका छैनौँ, अर्को वर्षदेखि यसको सिलिङ अझ बढ्छ”, उनले भने, “दीर्घकालीन महत्त्वका योजना र कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गर्छौँ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता नगरी बजेट विनियोजन गर्दा समस्या निम्तिएको भन्दै यो वर्ष स्रोतमा आधारित रहेर बजेट ल्याइएको बताए । उनले बजेटमा विनीयोजन भएकोबाहेक कामको भुक्तानीसमेत नहुने स्पष्ट पारे । “कुनै योजनामा बजेट थप्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, नत्र बजेटभन्दा बढी कामको भुक्तानी अब प्रदेश सरकारले गर्दैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
उनले आउँदो आवमा आयोजना बैंक बनाएर योजना प्राथमिकीकरण गरिने उल्लेख गरे । योजना छनोटको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले माग र आवश्यकता आधारमा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विकास निर्माणमा काममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो औँल्याए ।
“तीनै तहबीचका कानूनी र व्यावहारिक समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधान खोज्नुपर्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । सो बैठकमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले गत आवको वित्तीय प्रगति र समितिका बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयगत समीक्षा र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
