काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासङ्घको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको एक सय दिन पुगेको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या सुधार्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा नियमनकारी निकाय आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारले व्यवसायीलाई अझ समस्यामा धकेल्ने नीति बनाउन नहुने बताउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा यस्ता समस्या समाधान गर्दै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा यस अगाडिका कमीकमजोरीले अर्थतन्त्र समस्या रहेको भन्दै उनले यस्ता कमजोरीको समयमै समाधान गनुपर्ने बताए ।
“विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो”, उनले भने । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले बनाउने वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा महासङ्घले दिएका सुझावलाई पूर्णरूपमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ । हालको समस्या समाधानमा पछिल्ला नीति सकारात्मक नै रहे पनि समस्या समाधानमा पूर्ण नहुने तर दीर्घकालीन पक्षमा भने पछिल्ला नीति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
“बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन”, अध्यक्ष ढकालले भने ।
पछिल्लो समय समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “हामी भनिरहेका छौँ, सुधार गराँै तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔँ । नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ । वर्षौं लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रूपमा समाधान गरौँ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिमा यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”
कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले व्यवसायीको आवश्यकता, समयको माग र अहिलेको परिस्थितिअनुसार निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनमा ध्यानाकर्षण गरे । कार्यक्रममा आव २०८०÷८१ को बजेट एवं आर्थिक ऐन २०८० बाट कर कानूनमा भएका परिवर्तन र मौद्रिक नीतिबाट भएका परिवर्तनका सम्बन्धमा अर्थविद सुदर्शनराज पाण्डेले जानकारी दिएका थिए ।
