काठमाडौं । सरकार र सहकारीपीडितबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सात बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सहमतिमा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा आन्दोलनकारीहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, बचत फिर्ता गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि सहकारी मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
