काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षीत सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सो विधेयक संसद्मा पेश गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाअनुसार सो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले आवश्यक छलफलपश्चात् सो विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मङ्गलबार सो विधेयकबारे मन्त्रिरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए । यस्तै, दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारको पुनःरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने करिब रु २० करोड २२ लाख बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिमन्त्री डा वेदुराम भुसालसहित सरोकारवालाको छलफलमा महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिने बताएका थिए ।
सोही छलफलका आधारमा लम्पी स्किन महामारीबाट पशु चौपाया मरेका किसानलाई राहत दिन लागिएको हो । यसैगरी सो रोग लागेका पशु चौपायालाई निःशुल्करुपमा खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिने भएको छ । ठोस प्रस्ताव बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्न बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, पशु चौपायाको बीमालगायतका विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताइन् । बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकार गठनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले त्यो नियमित र प्रदेशको आवश्यक प्रक्रिया भएको बताइन् ।
