पाटन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फोहरबाट मोहर बनाउने अभियानमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका लागि आज ललितपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने , “फोहरबाट कसरी मोहर निकल्ने, यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएर कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फोहरलाई व्यवस्थापन गर्दै पुनः प्रयोगका लागि ल्याउन उद्योगको रूपमा समेत कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।”
उनले फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजुदा कानूनमा उचित सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे ।
सबैका सुझावलाई समेटेर नै कानून निर्माण गर्ने आफ्नो र मन्त्रालयको सोच रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री मोदीले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारदेखि ऐन निर्माणसम्मका काममा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए ।
मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून, ढुङ्गा गिट्टी बालुवासम्बन्धी कानून निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएकोसमेत उनले बताए ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले फोहरमैला व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घीय ऐनमा नपरेका कुरा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर सम्बोधन गर्नसक्ने बताए ।
“नेपाल सरकारको कार्य विभाजनअनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन, नीति निर्माण, कानून बनाउने काम सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहको हो । मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्नसक्छ, नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले पालिका र पालिकाअन्तर्गतका निकायको सरसफाइको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै सरसफाइमा आधुनिक सामान र उचित रसायन अनिवार्यरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, सुरक्षासहितको पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने, सरसफाइ अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले ऐन बनाउँदा वर्तमान मात्रै नभई भविष्यलाई पनि हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।
“ऐन बनाउँदा वर्तमान मात्रै नभई भविष्यलाई पनि हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी बनाइनुपर्छ । सवारी साधनबाट आउने फोहर व्यवस्थापनका कुरा, प्लास्टिक बोतलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने व्यवस्था, फोहरमैला वर्गीकरणमा सङ्क्रमणजन्य फोहरलाई उत्पादनको स्रोतमा नै प्रशोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ” उनले भने ।
उनले इलेक्ट्रोनिक फोहर व्यवस्थापनका कुरा र दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन र प्रशोधनका कुरालाई विकल्पसहित कानून ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उपत्यकाको सन्दर्भमा सबै नगरपालिकामा आफैले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी स्थान नभएकाले मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदिनु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पानीमा समेत समस्या देखिएको, तीनै तहका अधिकारमा बाझिने खालका प्रावधान वर्तमान तथा मस्यौदा भएको कानूनका दफामा रहेको धारणा राखे । फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार मातहतमा नियमन गर्ने गरी एउटा समिति हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
