सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब एकसाताको अवधिभर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्ला कार्यालय, निर्देशनालय, मन्त्रालयस्तरीय हुँदै आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कर्णाली सरकारको समीक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ ।
समीक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकार विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरे । समीक्षामा प्रदेश सचिवहरूले कानूनी अल्झन, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव, आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड नबन्दा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले प्राविधिक जनशक्तिको कमी, विकट भूगोलका साथै निर्माण व्यवसायीको अटेरीका कारण प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा भोजराज शर्मा काफ्लेले बुझाई र गराईमा एकरूपता नहुँदा आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जानकारी गराए । कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रको विकास एवं प्रगतिका लागि बजेट र व्यवहार दुवै मिल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा काफ्लेले समीक्षाबाट चालु आवको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राम्रो सिकाई भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले समीक्षा गोष्ठीले विषयगत मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचको अन्तरसम्बन्ध र पारदर्शी क्रियाकलापले सुशासन कायम हुने धारणा राखे । प्रमुख सचिव सारुले आवश्यकताका आधारमा र रणनीतिक हिसाबले विकास योजना बनाएर जनशक्ति परिचालनको कामलाई व्यवस्थापकीय एवं प्रणालीबद्ध बनाउन सकिए नतिजा खोज्न धेरै टाढा जान नपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आँफै भित्रको आत्म समीक्षालाई पहिलो शर्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गत आव २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समीक्षाले धेरै सिकाई दिएको भन्दै उनले भने, “उपलब्धि नै नभएको भन्ने होइन । यस अघिका वर्षभन्दा प्रगतिको प्यारामिटर बढेको छ । त्यसभन्दा बढी सिकाई भएको छ । थप उपलब्धिका लागि नेतृत्वदेखि सबै कर्मचारीले उत्तरदायी, जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्छ ।”
गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रलगायतका निकायले पनि वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । आज मन्त्रालयगत सुझाव ग्रहण गरिए पनि समीक्षा जारी भएकाले सचिवलाई आगामी कार्ययोजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको समष्टिगत निर्देशन पछि दिइने मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
