म्याग्दी । बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन निर्माणले छ वर्षमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । चार वर्षअघि सकिनुपर्ने भवनको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ ।
भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए ।
‘पचास शय्या क्षमता भए पनि १५ शय्याको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘अस्थायी, पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।’
म्याग्दीका साथै पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङका सर्वसाधारणले सेवा लिने अस्पतालले छ वर्षयता अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले विसं २०७३ मङ्सिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२४ करोड चार लाख २९ हजार ८६९ लागत अनुमान गरिएको भवन विसं २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो ।
तेस्रो पटक थपिएको म्याद असार महिनामा सकिएको छ । दैनिक पाँच–छ जनाको अनुपातमा मजदुरले काम गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाका इञ्जिनियर पङ्कज सिंहका अनुसार चार हजार नौ सय ६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चार तले तीन वटा भवनको एउटा भवनको एउटा तला ढलान, झ्यालढोका राख्न, विद्युत्, पानी जडान, रङरोगन र टायल राख्न बाँकी छ ।
हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनको भनाइ छ । १५ शय्या क्षमताको अस्पताल २०७२ मा पचास शय्यामा स्तरोन्नति भएको थियो । नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो ।
बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा.अञ्जु थापाले भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने हब अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको बताए । सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र डायलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन अपाङ्गमैत्रीसमेत हुनेछ । भुइँतलामा लोन्डरी, मोर्टुअरी, किचन, पहिलो तलामा इमर्जेन्सी, ल्याब, रेडियोलोजी, पहिलो तलामा अपरेसन थियटर, बहिरङ्ग सेवा र अन्तिम तलामा प्रशासन रहने जनाइएको छ ।
भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सांसद हरि भण्डारीले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सचिवालयमार्फत मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र साझेदार महादेव खिम्तीका सञ्चालकसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई ताकेता गरेका थिए ।
उच्चस्तरबाट दबाब सिर्जना गरेपछि गत चैत महिनामा दुई वर्षपछि काममा फर्किएका निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री जुग्जालीले यसअघिको तुलनामा सुधार भए पनि अझै गति दिन भवन निर्माणस्थलबाटै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई ताकेता गरिएको बताए ।
सरोकारवालाको चौतर्फी दबाब र ताकेतापछि गत चैत महिनामा दुई वर्षपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका थिए ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रविन जोशीले आयोजना कार्यालयमा पेश गरेको बिलको रकम भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्री जुटाउन र मजदुर परिचालन गर्न समस्या भएको बताए ।
