जनकपुरधाम । आज पश्चिम तराईका कमैया र मधेसका हरवाचरवा मुक्ति दिवस । आजैका दिन विसं २०५७ साउन २ गते पश्चिम तराईका कमैया र विसं २०७९ साउन २ गते मधेसका हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
तेइस वर्षअघि कमैया मुक्ति र एक वर्षअघि हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिए पनि कमैयाहरुले आफूहरुको पूर्णरूपमा पुनस्र्थापना हुन नपाएको र हरवाचरवाले पुनस्र्थापनाको काम सुरु नै नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
कमैया प्रथा उन्मूलन आन्दोलनका अगुवा पशुपति चौधरीले २३ वर्ष बित्दा पनि कमैयाको पूर्ण पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताए। उनले मुक्तिको घोषणा गर्ने पार्टी र गठबन्धन सरकारले पटकपटक न्यायोचित पुनस्र्थापनाका लागि कुरा गरेपनि अझै दुई हजार तीन सय कमैयाले कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नु परिरहेको गुनासो गरे । “सरकारले सबै कमैयाको पुनस्र्थापना गरिसकेको दाबी गर्छ तर अहिले पनि पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा दुई हजार तीन सयभन्दा बढी परिवारको पुनस्र्थापना भएको छैन”, अगुवा चौधरीले भने।
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७५ मा कमैयाहरुको पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि सोअनुसार काम हुन सकेको छैन । “सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी त हस्तान्तरण ग¥यो तर त्यसयता पुनस्र्थापनाको काम ठप्प छ”, चौधरीले भने, “जसले गर्दा मुक्त कमैयाहरु जीवन निर्वाहका लागि फेरि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।”
नेपालमा कमैया मुक्तिपछि २०५८ फागुन ९ गते जारी कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार सबै बँधुवा मजदुर प्रथा र परम्परा निषेध छ तर न्यायोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरु पुनः सोही काम गर्न बाध्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी सञ्जय महराले सरकारले दास प्रथासँग जोडिएका कमैयासहित धेरै बँधुवा श्रम निषेध गर्नु सराहनीय भए पनि दीर्घकालीन र भरपर्दो जीविकोपार्जनको आधार तयार नगरिदिँदा फेरि समस्या बल्झिन थालेको बताए । उनले पुनस्र्थापना गर्न बाँकी कमैया र हरवाचरवाको काम तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
तत्कालीन सरकारले वर्षौंसम्म जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विसं २०५७ / २०५९ मा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कमैयालाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म चार वर्गमा विभाजन गरी परिचयपत्रसमेत प्रदान गरिसके पनि आफ्नो घरसमेत नभएका ‘क’ वर्गका १५ हजार पाँच ७० र ‘ख’ वर्गका १२ हजार गरी २७ हजार पाँच ७० परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । सोही अनुसार २७ हजार २१ मुक्त कमैया परिवारलाई जमिन तथा घर प्रदान गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेश खड्काले कमैया मुक्त भएको धेरै लामो समयसम्म पुनस्र्थापनाको काम नहुँदा साहुबाट मुक्त भए पनि समस्याबाट भने मुक्त हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बताए । उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निवेदन दिएमा केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिए । “हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा नपरे पनि विभिन्न समयमा गठित अध्ययन कार्यदलले औँल्याएका समस्या र सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रक्रियामा आएमा जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिन्छ”, प्रवक्ता खड्काले भने, “तर वर्षौंसम्म पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उहाँहरु जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएको र सूचना तथा ज्ञानको कमीले हाम्रो प्रक्रियामै नआएको र आएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।”
उनले कतिपय ठाउँमा कागजमा जमिन पाए पनि जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो आउने गरेकाले सरकारले उचित कार्यविधिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । मधेसका हरवाचरवालाई पनि मुक्त कमैयाजस्तै आफूहरुको समस्या पनि वर्षौं वर्षसम्म समाधान नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलले एक वर्षअघि मुक्तिको घोषणा गरिए पनि हालसम्म लगत सङ्कलन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले अधिकार मञ्चसँग भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार तत्काल पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले हरवाचरवा अझै बँधुवा श्रममा रहनु लोकतन्त्रको अपमान र संविधान विपरीतको कार्य भएकाले सरकारले न्यायोचित पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले विसं २०५८ फागुन ९ गते कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गरेपछि बँधुवा श्रमसँग जोडिएका सबै प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलियाहरुलाई पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात् विसं २०७० श्रावण ३ गते कम्लहरीहरुलाई पनि मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
ऐनअनुसार बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त भएकाहरुले ऋण तिर्नु नपर्ने, लिखत वा सम्झौता रद्द हुने, बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
