कञ्चनपुर । मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्रालयले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त मासुको उपभोग गर्नमा जोड दिन थालेको हो ।
ऐनमा रहेका प्रावधानबारे मासु व्यवसायी, उपभोक्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी जानकारी दिन थालेको छ ।
ऐनको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मासु व्यवसायी र उपभोक्ताले जागरुक हुनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले बताए ।
दशकअघि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बजारमा झिङ्गा भन्केको, रातो कपडाले मासुलाई छोपेर पानी छर्केको र झिङ्गा भगाउन विषादी छर्कने गरिएको देखिने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले हाल उपभोक्ता जागरुक बन्दा अहिले त्यो कार्य हट्दै गएको बताए ।
ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको व्यवस्थित मासु पसल सञ्चालनका लागि प्रस्तावसहित आए मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा अनुदान दिने उनले उल्लेख गरे ।
पसल सुधारदेखि मिटमार्ट सञ्चालन गर्नका लागि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिँदै उनले रेकर्ड हेरेर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।
पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नरेशप्रसाद जोशीले स्वस्थकर मासुको उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने जनचेतनाको अभावका कारण उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासुको उपभोग गरिरहेको बताए ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहले चासो देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ऐनका प्रावधानलाई लागू गर्नसके उपभोक्तालाई स्वस्थ राख्न सकिने बताए ।
‘मासु आफैँमा पूर्ण पौष्टिकताले भरिएको आहाराको रुपमा रहेको छ’, उनले भने, ‘मासुको उपभोग गर्न नजान्दा धेरैको सङ्क्रामक रोगका कारण ज्यान खतरा हुन्छ ।’
उनले स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनका लागि जनचेतनाको पक्षलाई उपभोक्ता र मासु व्यवसायीबीच पुर्याएर छलफलका माध्यमबाट सचेत पार्ने कार्य गरिरहेको बताए ।
छालामा रोग सार्ने विभिन्न किसिमका भाइरस, ब्याक्टेरियालगायत हुने भएकाले छालारहित मासुको उपभोगमा उनको जोड छ ।
मासु पसलको मापदण्ड निर्धारण गरी निर्धारित मापदण्डअनुसार मासु पसल दर्ता गरी सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
मासु पसलको नियमित अनुगमन र नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहले संयन्त्र निर्माण गरी मासु निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. जोशीको सुझाव छ ।
पशु बध गर्नका लागि ऐनले तोके बमोजिमको वधशालाको निर्माण गर्नुपर्ने, मासु पसलको सुधारका लागि मिटमार्ट, चिस्यान केन्द्र निर्माण र पशु बजारको व्यवस्थापनको कार्य गरिनुपर्दछ ।
रोग लागेर वा नलागेर कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ । एक पशुको मासुलाई अर्को पशुको मासु हो भनेर मिसावट गरी बेच्न पाइँदैन ।
त्यस्तो कार्य गरेको पाइए पहिलो पटकका लागि पाँच हजार जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे दश हजारसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताले स्वस्थ मासुको उपभोग गर्न पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरेको चर्चा गर्दै डा. जोशीले मासु जाँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता हुने बताए ।
