काठमाडाैँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्ला वन अधिकृत सङ्घ सरकारको मातहत नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा वन मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जिल्ला वन अधिकृत केन्द्र सरकारको मातहत नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘वनसम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेश सरकार मातहत छ। जिल्ला वन अधिकृतले केन्द्र सरकारले भनेको प्रभावकारी सुनुवाई गर्दैनन्। काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसले गर्दा काममा अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सकेका छैनौँ।’
सबै प्रदेशमा वन मन्त्रालय रहेको र उनीहरुले योजना बनाएको भए पनि केन्द्रसँग समन्वय नगरेको मन्त्री डा महतोको भनाइ थियो।
उनका अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि जिल्ला वन अधिकृत हाल प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालय मातहत रहेका छन्।
वन क्षेत्रलाई उत्पादन र पर्यटनमा कसरी जोड्ने भन्नेमा आफूहरु लागेको अवगत गराउँदै उनले पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले यस क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपिएको उल्लेख गरे। मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना बनाइरहेको उनले बताए।
वनको जग्गामा विभिन्न समूह र व्यक्तिका आँखा लागेको र यसको संरक्षणका लागि चुनौती देखिएको बताउँदै मन्त्री डा महतोले सहजीकरण गर्दागर्दै पनि पूर्वाधार र जलविद्युत् निर्माणमा आफ्नो मन्त्रालयले अवरोध गरेको आरोप समेत खेप्नु परेको गुनासो गरे।
मुलुकमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा काठ आयात हुने गरेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताउँदै उनले अहिलेको कानुनअनुसार एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। यसले काम गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो।
चुरे क्षेत्रमा विनाश बढिरहेको र यसले तराई मधेसमा प्राकृतिक समस्या देखिन थालेको बताउदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न चुरे समितिमार्फत योजना बनाएर अघि बढेको जानकारी गराए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था र यसको दिगो उपयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयको भावी योजना बारेमा अवगत गराएका थिए।
यसैगरी समिति सदस्यहरुले वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दै यसको दिगो उपयोग सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
