बलेवा । बलेवा जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक रूप दिनका लागि ‘हाम्रो विद्यालय, हाम्रै जिम्मेवारी’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने अवधारणालाई पुष्टि गर्नका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन/अध्यापन गराउने नीति अवलम्बन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । यो नीतिले सामुदायिक विद्यालयको सेवाप्रवाह थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पठनपाठन गराउन भनिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना बनाएको गाउँपालिकाले पहिले नैतिकता प्रदर्शन गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउन लगाउने सामाजिक विकास समितिका संयोजक खडक थापाले बताए। उनले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी कायान्वयन नभएको पाइएमा नीति नै बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। “उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्ने तर सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने जोकेहीलाई पनि कारवाही गरिनेछ”, संयोजक थापाले भने ।
समग्र गाउँपालिकाको शिक्षा विकासका लागि ‘काठेखोलावासीको इच्छा, गुणस्तरीय, व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा’ भन्ने नारा तय गर्दै समग्र पालिकाको शिक्षा सुधारका योजना तयार गरेको हो ।
गाउँपालिकाको शिक्षालाई वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनलगायतका शैक्षिक विषयमा विशेष ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासको नजिक पुग्ने गरी सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छ”, थापाले भने, “यसले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विषेश जोड दिन्छ ।”
सामुदायिक विद्यालय भौतिक संरचना सम्पन्न हुँदै गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुने र विद्यालय नै गाभ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
