काठमाडौं। नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले गलैँचा उद्योग उत्पादन स्रोतमै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कार्य अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिकरूपमा रु ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उद्योग भ्याटमा दर्ता हुनु र जान नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेकाले समयमै निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएको हो ।
सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ गुरुङले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई यस वर्षको बजेट वक्तव्यबाट सरकारको प्राथमिकताबाट हटाइएको भान भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “सुविधा र सहुलियत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बढाउने कार्यमा सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।” सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत मात्र नभई मूल्यसमेत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती खडा हुने उनको भनाइ थियो ।
सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आगामी आर्थिक वर्षमा गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी पूर्ववत् यथावत व्यवस्था कायम गरिदन सङ्घ सरकारसमक्ष अपील गर्दछ ।”
करिब दुई सयको सङ्ख्यामा गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता आबद्ध रहेको सङ्घले नेपाली गलैँचा उद्योगको संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा विकासमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दैआएको छ ।
मुलुकको निकासीजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगका रूपमा रहेको गलैँचा उद्योगले वार्षिक रु १० अर्ब बराबरको सामग्री निकासी गरी भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ । गलैँचा उद्योगले करिब दुई लाखलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गर्दैआएको महासचिव बलराम गुरुङले बताए।
देशका अशिक्षित एवं गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका र सीमान्तकृत समूहलाई उद्योगले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरेको सङ्घको दाबी छ । मुलुकको आयात र निर्यातबीच रही आएको ठूलो खाडल हटाएर सन्तुलन गर्न गलैँचा उद्योगले केही हदसम्म योगदान पुर्याइरहेको छ ।
सरकारले भ्याटसम्बन्धी गरेको निर्णयले वैदेशिक निर्यातमा ३० प्रतिशत गिरावट आउने जनाउँदै सङ्घले फिर्ता लिन अनुरोध गरेको उनले बताए । नेपालले गलैँचाका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थअर्थात् ऊन न्यूजिल्याण्ड र तिब्बतबाट ल्याउने गरेको छ । अल्लो, गाँजा, केराको रेशा तथा रेशमी धागो प्रयोग हुने भएकाले नेपाली गलैँचा अरु देशको तुलनामा सरदरमा २० प्रतिशत महँगो भए पनि गुणस्तरीय हुने गरेको निर्यातकर्ताको दाबी छ ।
कतिपय अवस्थामा एउटा गलैँचा तयार गर्न तीनदेखि छ महिनासम्म लाग्ने र त्यसको मूल्य रु ४० लाखसम्म पर्ने जानकारी सो अवसरमा दिइयो । नेपालसँग कुनै बेला वार्षिक ३३ लाख वर्गमिटरसम्म गलैँचा उत्पादन गरेको रेकर्ड रहेकामा हाल वार्षिक चार लाख वर्गमिटर उत्पादन हुँदैआएको छ ।
