काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ धरातलमा उभिएर आय तथा व्ययको अनुमान पेश गरिएको र सोहीअनुरुपका योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताएका छन्।
विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थमन्त्रालय शीर्षकको वार्षिक बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा आर्थिक अनुशासनको पूर्णपालना र मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ धरातलमा उभिएर बजेट ल्याइएको बताएका हुन् ।
“समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भिजनका साथ यथार्थको धरातल उभिएर काम गरेको छ । भुइँ छोडेर कुनै पनि भिजन–मिसन पूरा गर्न सक्दैनौँ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । यसकारण हाम्रा विगतका कमजोरी र अप्ठेरा पहिचान गरेर हटाउँदै अघि बढ्ने गरी बजेट आएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।
बजेट कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको उनको भनाइ छ । बजेटरी प्रक्रियामा सुधार गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउनेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको पनि अर्थमन्त्री महतले संसद्मा बताए । त्यस्तै, चालू खर्चमा मितव्ययिताको नीति सरकारले लिएको र साधारण खर्च धेरै घटाउन नसके पनि थप बढ्न नदिने कुरामा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र कागजरहित (पेपरलेस) सेवा प्रवाहका लागि आगामी आवको बजेटले महत्त्वपूर्ण पहल थालेको अर्थमन्त्री महतले जिकिर गरे । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास लागि बजेटले महत्त्वका साथ कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत सुधार गरिएको र विदेशी लगानीको सीमा घटाएको उनले बताए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात बढाउन विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कर छुटका योजना ल्याइएको र डिजिटल इकोनोमीको सम्भावनालाई आगामी आवको बजेटले स्पष्ट ढङ्गले पहिचान गरेको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे ।
महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य र अपर्याप्त बजेटबारे दुवै थरी विषय संसद्मा आएको उनले उल्लेख गरे । “एकातिर राजस्वको लक्ष्य महात्त्वाकाङ्क्षी भएको कुरा आएको छ भने अर्कोतर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन भन्ने विषय पनि आएका छन् । आगामी आवको आर्थिक ऐनमार्फत करका दायरा फराकिलो पार्न पहल थालिएको छ”, उनले भने ।
त्यस्तै, सरकारको आय र व्ययको प्रवृत्तिमा समस्या रहेको उनले स्वीकारे । बजेट स्रोतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारी राजस्व रहेकामा कर प्रणाली सुधारका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मुद्दा मामिला र अदालती प्रक्रियामा गएर कर फर्छ्योट हुन नसकेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फर्छ्योटको विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको जनाइएको छ । त्यस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउन र राजस्व असुली बढाउन सरकारले पहल थालेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहित र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभित्र आम्दानीका स्रोत जुटाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहे पनि यसमा तत्काल सुधार हुन नसक्ने भएकाले अनुशासित भएर वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने गरी बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
“अझै केही समय वैदेशिक सहायता हाम्रा लागि आवश्यक छ । विदेशी सहायता ल्याउने भनिरहँदा हामीले खर्च गर्ने शैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ”, उनले भने, “विदेशी सहायता लिनका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड, औचित्य र आवश्यकता हेरेर मात्रै लिएका छौँ । सहयोगका शर्त हाम्रो अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेरिएको छ । यसो हुनसके मात्रै उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”
बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) बनाउने विषयलाई पनि उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको सङ्ख्या घटाउनका लागि भन्न सजिलो भए पनि गर्न गाह्रो रहेको पनि उनले बताए । खर्च कटौतीका लागि सरकारी निकाय र कर्मचारीको आकार घटाउने विषयमा व्यावहारिक पक्ष पनि हेरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
विद्यमान नीति, नियम, कानूनभन्दा बाहिर गएर बजेटमा तलमाथि गर्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तथा विनियोजन कुशलता कायम गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा आफ्नो विमति नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे । त्यस्तै, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी काम गरिरहेको, दिगो र हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइएको जवाफ उनले संसद्मा दिएका छन्।
अर्थमन्त्रालयको बजेट आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु २९ अर्ब १७ करोड, पूँजीगततर्फ रु १० अर्ब ८३ करोड गरी कूल रु ४० अर्ब ६२ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी संस्थानका लागि रु सात अर्ब २७ करोड बराबर बजेट छुट्याइएको छ ।
