काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आयोगको काम सिफारिस गर्ने मात्रै भएको भन्दै छानबिन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्या समाधान सम्बन्धबारे छलफलका क्रममा उनले उक्त धारणा राखे ।
“मधेसी समुदायका समस्या पहिचानमा नजिक रहेको आयोगलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन । फोन र निवेदनको आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । हात बाँधेर अधिकार दिँदै आयोगको औचित्यता रहँदैन”, उनले भने ।
चेतनाको स्तर न्यून रहेकाले मधेसी समुदायको सशक्तीकरण र पहुँचमा वृद्धि हुन नसकेका कारण राज्यले प्रदान गर्ने आरक्षणको व्यवस्था लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताउँदै जातका आधारमा नभई आर्थिक आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । मुख्यरूपमा मधेसी समुदायले झेलिरहेको भाषाको समस्या समाधान गर्न भाषा आयोगको समन्वय आवश्यक रहेको तर प्रभावकारीरूपमा हुन नसकेको उनले बताए ।
समिति सदस्य शोभा ज्ञवालीले मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्न बनाएका कानुनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्य समस्याका रूपमा झेलिरहेको दाइजोप्रथालाई आयोगका पदाधिकारीले आफ्नै परिवारबाट सुरुआत गर्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने, मधेस समुदायमा परम्परागत समस्याको हाबी रहेकाले कानुनी ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने, पहिचान गरेका समस्या प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय छलफलमा राखिन् ।
त्यस्तै, आयोगमार्फत मधेसीका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, दाइजोका कारण देखापरेका घरेलु हिंसा, हत्यालगायतका समस्या समाधान गर्न विवाहको मौखिक प्रतिबद्धता हुने गरेकामा लिखित प्रतिबद्धता विवाहअगावै जनाउनुपर्नेलगायतका विषय छलफलमा समितिका सदस्यले उठान गरेकाथिए ।
समिति सभापति रोशन कार्कीले आयोगले आज प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सारंशरूपमा तयार पारी समितिमा पठाउन आग्रह गर्दै सोको अध्ययन, छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा समितिले सिफारिस गर्ने बताए ।
