काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्ति गर्दा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यतामा दिइएको छुटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राजदूत पदमा नियुक्त व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतामा यस्तो प्रावधान राख्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ ।
‘नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहुने नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्री भएको व्यक्ति राजदूत हुनका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने तर मन्त्री नभएको व्यक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुले विभेद हुने पनि आदेशमा लेखिएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
