गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे योजना कटौती गर्ने भएको छ । माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना छनोट गरिने भएको हो । यसबाट पहुँचका आधारमा योजना बाँडफाँट हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने ठानिएको छ । योजना तुर्जमाको परम्परागत शैलीलाई बदल्ने बेला आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।
वितरणमुखी नभई आवश्यकता पहिचान गरेरमात्र विकास योजना तर्जुमा गरिने मन्त्री जुग्जालीले उल्लेख गर्नुभयो । साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने तर प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको स्थिति छ । प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रका स–साना योजना पार्न खोज्दा कतिपय मन्त्रालयलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ । राजनीतिक दलका नेतासहित मन्त्रालयमा पहुँच पु¥याउन सक्ने व्यक्तिले माग लिएर जाँदा पनि योजनाको चाप छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो । आगामी आव २०८०/८१ का लागि पनि उक्त मन्त्रालयलाई रु ११ अर्ब बजेटको सीमा ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ । पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।
आयोगले पनि मन्त्रालयहरुलाई साना र टुक्रे योजना कटौती गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय आगामी आवको बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रबन्धु अर्यालले बजेटमा समावेश हुने योजना र लागत प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस)मा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताए । आन्तरिक स्रोत र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आवमा रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएकामा आगामी आवका लागि रु ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ ।
सङ्घ सरकारले पठाएको रु ३३ अर्ब ८५ करोडको सीमा (सिलिङ)मा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो । स्रोत खुम्चिँदा सरकारलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ । चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट रु ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएकामा यही जेठ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जम्मा पाँच अर्ब ८९ करोड ३९ लाख १८ हजारमात्र राजस्व उठेको छ ।
आन्तरिक राजस्वयतर्फ रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाखको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ५० प्रतिशतमात्र सङ्कलन भएको छ । घरजग्गालगायत कारोबारमा मन्दी आउँदा राजस्व न्यून उठेको जनाइएको छ । सङ्घ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यो वर्ष रु एक अर्बले घटेको छ । स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।
