भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना भएको जातीय हिंसाको छानबिन गर्न भारतको सङ्घीय सरकारले आइतबार तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
आयोगको अध्यक्षता गौहाटी उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बाले गर्नेछन्, भने समितिमा भारतीय प्रशासनिक सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास र भारतीय प्रहरी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारी आलोक प्रभाकर सदस्य रहेका छन् ।
भारत सरकारले मणिपुर राज्यमा मे ३ र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न कमिसन अफ इन्क्वायरी एक्ट अन्तर्गत जाँच आयोगलाई अधिसूचित गरेको छ ।
“आयोगले आफ्नो पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र यथाशीघ्र केन्द्रीय ९संघीय० सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ,” गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतका सङ्घीय गृहमन्त्री अमित शाह हालै चार दिने भ्रमणका लागि मणिपुर पुगेका छन् । उनले त्यहाँका स्थानीय नेता तथा अधिकारकर्मीलाई भेटेका छन्। उनले राज्यमा सामान्य स्थिति स्थापनाका लागि सुरक्षा बैठकहरू गरे ।
गैर–आदिवासी मेइटिस समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा गत महिना आदिवासी विरोध प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएको थियो ।
अखिल आदिवासी विद्यार्थी युनियन मणिपुरले विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो । भारतमा अनुसूचित जनजातिहरूलाई आधिकारिक रूपमा विपन्न सामाजिक–आर्थिक समूहको रूपमा नामाकरण गरिएको छ । उनीहरूलाई जीवन सुधार गर्ने उद्देश्यले शिक्षा र जागिरमा आरक्षण दिइन्छ ।
¥यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए, जसमा आदिवासी र गैरआदिवासीबीच हिंसा भड्किएको थियो । राज्यमा प्रदर्शनकारी भीडले विद्यालय, घर, चर्च, सवारी साधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेका थिए ।
जातीय झडपमा परी ९८ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ । राज्यमा हिंसाका क्रममा करिब ३०० जना घाइते भएका छन् भने करिब १७०० घर जलेका छन् । अधिकारीहरूले कफ्र्यू लगाएर राज्यमा शान्ति बहालीका लागि सेना र अर्धसैनिक बलका १०० भन्दा बढी टुकडीहरू तैनाथ गरेका छन् ।
