काठमाडौँ । शेयर बजारका लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकरमा आर्थिक विधेयक, २०८० बाट कुनै परिवर्तन नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक विधेयकबाट साविकको पुँजीगत लाभकरमा थप कर लगाइएको विरोधमा शेयर लगानीकर्ता आज अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
लगानीकर्तासँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले साविक कार्यान्वयनमा रहेको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम रहेको बताएका थिए । छलफलपछि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै उक्त विषयमा थप स्पष्ट पारेको छ ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिममै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको छ’, मन्त्रालयको सूचना भनिएको छ, ‘त्यस्तो कारोबारबाट भएका लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको पाँच प्रतिशत वा साँढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवम् सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।’
पुँजीबजारका लगानीकर्ताले विरोध जनाउन थालेपछि यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । एक वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको कारोबारबाट हुने आम्दानीमा पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको कारोबारबाट हुने आयमा साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०७८-७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत आगामी चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरेको छ ।
