काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्र सुधारको माग राख्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले आज सहकारी विभागमा धर्ना दिए ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आन्दोलनरत सहकारीकर्मीको माग छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने माग सहकारी अभियानको छ ।
सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् सहकारी सङ्घ–संस्थाको रहेको तथा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेकाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् ।
“उहाँहरूले जुन कुरा उठाएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, त्यो कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । त्यो आन्दोलनको कुनै अर्थ पनि छैन किनभने सहकारीमा जतिपनि समस्या देखिएका छन्, त्यो सरकारका तर्फबाट आएका समस्या होइनन् । उहाँहरु आफैँ सहकारीको सञ्चालन र आफैँ आन्दोलन गरिरहनुभएको छ भने त्यसमा विभागको कुनै प्रतिक्रिया छैन”, रजिष्ट्रार घिमिरेले प्रतिक्रिया दिँदै भने ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र नियामकीय संस्थाका रुपमा विभागले गर्नुपर्ने काम भइरहेको उनको दावी छ ।
“सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कार्यान्वयनका प्रक्रिया चलिरहेकै छन् । कतिपय कुरा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेका छन्”, उनले भने, “अहिलेको परिस्थितीमा उनीहरुले आन्दोलन गर्ने समय नै होइन । समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास थालिएको प्रयास बारे विभागले जेठ १२ जानकारी पनि गराईसकेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ ।”
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्ल भने सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पाँच÷छ वर्षदेखि दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताउँछन् । त्यस्तै सरकार र मातहतका निकाय तथा सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“हामीले अहिले गठाएका विषय अहिले मात्रै आएका होइनन् । विगत पाँच÷छ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफ्ना माग राख्ने गरिरहेका थियौँ । सुनुवाई नभएपछि अहिले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्यो”, मल्लले भने, “अहिले एक पक्षले अर्कोलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने र सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने के–के विषय छन् भनेर समीक्षा गरिनुपर्छ ।”
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको र सोहिअनुसार विभिन्न १३ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ । सहकारीकर्मीको आन्दोलनलाई सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन रहेको पनि उनको जिकिर छ ।
“हामीले नौ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र सम्बन्धित दलको सहकारी विभाग हेर्ने नेतासँग छलफल गर्दा उहाँहरुले पनि आन्दोलनका माग जायज छन् र विरोध कार्यक्रममा समर्थन छ भन्नुभएको छ,’’ मल्लले भने ।
आर्थिकरुपले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिएर नागरिकको बचत फिर्ता पाउने ‘ग्यारेन्टी’ गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । “नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । समस्यामा परेका सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पनि निभाइनुपर्छ । सँगसँगै नयाँ सहकारी खोल्न कडाइ गर्ने र नियमनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ ।”, मल्लले भने ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गत चैत १२ गतेको बैठकले सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सहकारीकर्मीको धर्ना तथा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उक्त कार्यदलले यही जेठ २ गते १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएर सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
आज शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका सहकारीकर्मीले जेठ २१ गतेदेखि सहकारी विभाग बानेश्वर र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेका छन् । महासङ्घसँगै जिल्ला सहकारी सङ्घ, काठमाडौँ जिल्ला बहुद्देश्यीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडलगायतका सङ्घसंस्था पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् ।
तीस हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थामार्फत् रू सात खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेको दावी सहकारी अभियानले गर्दै आएको छ ।
ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको र बचतकर्ताको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कार्यदलको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरित चलिरहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएकाले त्यस्ता संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि सहकारीकर्मीका छन् ।
सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहनसहितको ‘एकीकरण प्याजेक कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितीका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षको कुलिङ अवधि लागु गर्नुपर्ने माग पनि कार्यदलको रहेको छ ।
त्यस्तै सहकारी सङ्घ–संस्था निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
