रामपुर। रसिदका भरमा दुःखले किनेको घरघडेरीको प्रमाण पुर्जा नपाउँदा ढालबहादुर मल्ललाई निकै पिरोल्थ्यो। हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नहुँदा किनबेच, बैंकबाट ऋण झिक्न नपाउँदा उनका धेरै योजना र इच्छा विलीन हुन पुगे।
घरघडेरी किनेको करिब ३८ वर्षपछि हातमा पुर्जा पाउँदा उनी ढंग छन्। पाल्पा रामपुर नगरपालिका–६ स्थित कालीआँप निवासी मल्लले लामो समयको पखाइपश्चात् पुर्जा पाउँदा अब घरघडेरी किनबेच, पुर्जा राखेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सहजै कारोबार गर्न सजिलो हुने बताउँछन्।
“पुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशामा धेरै समय बिताइयो, बेला–बेलामा राजस्व तिरियो, तर पटक–पटक आयोग फेरबदल भई निर्णय परिवर्तन हुँदा जग्गाधनी पुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा टुटेको थियो, ढिलै भए पनि अहिले पुर्जा पाउँदा असाध्यै खुसी छौँ”, उनले भने।
मल्लले २०४२ सालमा रसिदको भरमा जग्गा लिएका हुन्। उनले ९६.८० वर्ग किलोमिटर जग्गाको रु एक लाख ५२ हजार दुई सय बराबरको राजस्व बुझाउनु भएको छ। हातमा पुर्जा पाएपछि उनी अहिले ढुक्क छन्।
रामपुर–५ बेझाड बजार बस्ने शान्ति न्यौपानेले लामो समयसम्म पुर्जा पाउने चर्चा चल्ने तर प्रक्रिया सुरु नहुँदा अन्यौलमा रहेका बेला रामपुर नगरपालिकाको जोडबलमा घरजग्गाको पुर्जा पाउँदा आफ्नो जग्गा भन्ने ढुक्कको अनुभूति भएको बताउँछिन्। उनले ५६.४३ वर्ग किलोमिटर जग्गाको रु एक लाख ४१ हजार नौ सय ८० बराबरको राजस्व बुझाएकी छन्।
“घर भोगचलन गरिएको छ तर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन, अहिले त पुर्जा भएपछि बल्ल आफ्नो हो भन्ने ढुक्कको महसुस भएको छ, पुर्जा नभएपछि किनबेच रोकियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने धेरै समस्या झेल्नुपर्यो”, उनले भनिन्।
पुर्जा नपाउँदा घर बनाउन अलपत्रमा परेका रामपुर–६ विजयपुरका डण्डबहादुर राना हातमा पुर्जा प्राप्त भएपछि अब भने ढुक्कले आफ्नो आवश्यकताअनुसार घर बनाउन पाइने वातावरण सिर्जना भएको बताउँछन्। विसं २०५३ मा रसिदका भरमा लिएको जग्गा अहिले आएर आफ्नो नाममा बनाउन पाउँदा मापदण्डअनुसार आफ्नो इच्छाले संरचना बनाउने सोचमा छन्। रानाले रु एक लाख तीन हजार ६ सय ८० राजस्व तिरेर पुर्जा लिएका छन्।
जग्गाधनी पुर्जाको समस्याले रामपुर नगरपालिकाका स्थानीयवासीले धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो। करिब पाँच दशकको अन्तरालपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको समस्या हल भएको छ। विसं २०२८ देखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन नपाउँदा भविष्यमा सो जग्गा आफ्नो हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्यौलता थियो। यहाँका अव्यवस्थित घरघडेरी निर्वाचनका बेला दलका चुनावी नारा बन्थे। राजनैतिक दलका नेताले पुर्जा दिने आश्वासन देखाउँदै चुनावी एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जनताका घरदैलोमा धेरैपटक प्रतिबद्धता जनाए।
तत्कालीन समयमा रामपुर गाउँ पञ्चायत, गाविस, रामतुलसी मावि, दरैठाँटी मावि, आधारभूत मावि, नवदुर्गा मावि, सहिद बहुमुखी क्याम्पसलगायतका शैक्षिक संघ संस्थाले विद्यालय तथा क्याम्पस सञ्चालनका लागि घरघडेरी बिक्री गरेका हुन्। विसं २०५५ सम्ममा रसिदको भरमा किनबेच भई भोगचलन गर्दै आएका रामपुर नगरपालिका–५, ६ र ७ का अर्थात् साबिक रामपुर गाविसका सात सय ८३ वटा घरघडेरीमध्ये हाल ६ सय १६ वटाको पुर्जा वितरण भएको छ।
साबिकका रामपुर गाविस र गाविसको मातहतका विभिन्न संघसंस्थाले बिक्री वितरण गरेका करिब आठ सयभन्दा बढी रसिदका आधारमा बेचिएका जग्गा थिए। त्यसको जग्गाधनी पुर्जा दिने काम सम्पन्न भएको छ। लामो समयसम्म समस्याका रुपमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास गरेका स्थानीयवासीलाई रामपुर नगरपालिकाको जोडबलमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन्।
नगरभित्रको सात सय ८३ मध्ये पहिलो चरणमा २०७९ पुस ८ गते एक सय ६४, दोस्रो चरणमा माघ १० गते ९८ र २०८० जेठ ५ गते तीन सय ५४ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए। उनका अनुसार करिब ९४ रोपनी १३ आना २ पैसा ०९८ दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।
अव्यवस्थित घरघडेरी (पुर्जा वितरण भएका) मध्ये रामपुर नगरपालिकाभित्रबाट रु १० करोड २४ लाख नौ हजार ६ सय ३७ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। नगरप्रमुख थापाले प्राप्त जग्गाको स्रेस्ता कायम छिटो गर्न अनुरोध गर्दै त्यसपछि नगरपालिकाले घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने बताए।
“पुर्जा वितरणका लागि धेरै अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्दै २०२८ सालदेखि रसिदको भरमा बसोबास गरेका स्थानीयवासीलाई लामो समयको रस्साकस्सीमार्फत आफू बसोबास गरेको घरघडेरीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन सफल भएका छौँ”, उनले भने, “कित्ताकाट, जग्गा नापजाँचलगायत पुर्जा वितरण प्रक्रियाका लागि नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै करिब रु ४० लाख बराबरको रकम खर्चेेको छ।”
रामपुर नगरभित्र रहेका अन्य भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि तथ्यांक संकलन गर्ने काम हुँदैछ। हालसम्म रामपुर नगरका भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी चार सय २७ जना रहेको पाइएको छ। पछिल्लो गठित भूमि आयोग गठन भएको समितिले जिम्मेवारी लिएको एक वर्षको अवधिमा समस्या समाधान भएको छ।
रामपुरको अव्यवस्थित बसोबासको जग्गाधनी पुर्जाका लागि सात सय ८३ वटा निवेदन परेकामा नेपाल सरकाको गठन आदेश २०७५ मातहत रहेर कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म ६ सय १६ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा निवेदकलाई उपलब्ध गराइएको छ।
निवेदन दिएकामध्ये ३८ वटा निवेदन एकल दर्ता भएको छ । दम्पती (श्रीमान् श्रीमती) दुवैका नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि श्रीमान् या श्रीमतीसँगै नहुँदा कोही वैदेशिक रोजगार या विविध ठाउँमा रहेकाले पुर्जा वितरण कार्य रोकिएको छ।
त्यसलाई अब श्रीमतीका नाममा दर्ता गरेर वितरण गर्ने तयारीमा छ। बाँकी रहेका निवेदनमध्ये कागजमा प्रक्रिया नमिलेको, निवेदनको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व जम्मा गर्न आउने सूचना प्रकाशन गरे पनि निवेदक नआएकाले दर्ता हुन नसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका अध्यक्ष मोहनलाल गैरे बताउँछन्।
उनका अनुसार सोको निवेदक आएपछि मात्रै दर्ता सकिने अवस्था छ भने ३२ वटा निवेदनको सर्जमिन प्रक्रिया सुरु भएको छ। जेठ महिनाभित्रै बाँकी रहेका निवेदनको पनि सर्जमिन गर्ने, राजस्व निर्धारण र दर्ताको प्रक्रिया रहेको जनाइएको छ।
उनी भन्छन्, “राजस्वको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले तय गरेको मालपोतको मुल्यांकन दर जे रहेको छ, त्यसका आधारमा भूमि आयोग गठन आदेश २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मालपोत मुल्यांकनका आधारमा २० प्रतिशत राजस्व दाखिला गरी जग्गाधनीलाई राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरेका छौँ।”
नयाँ काम गर्ने सन्दर्भमा जिल्लामा अरू पालिकासहित रामपुरमा पनि बाँकी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कामका लागि व्यक्तिको आयस्रोत अथवा सम्पत्तिको मुल्यांकन गर्ने स्वघोषणा फाराम भराइनेछ। त्यसपश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिले भरेको स्व–घोषणा फारामका आधारमा कुन व्यक्तिले कति मूल्य तिर्ने भनेर निष्कर्षमा त्यही फारामले बताउने छ।
नयाँ निवेदनमा जानेहरुको भूमि आयोग गठन आदेश ०७८ अनुसार हुनेको मूल्याङ्कनका आधारमा आठदेखि दुई सय प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिले आठ, उच्चत्तम आयस्रोत भएका व्यक्तिले दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाएर अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा प्राप्त गर्नेछन् भने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको हकमा आवासीय क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, गैरआवासीय क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनीसम्म जमिन जोतभोग आवाद गरेको छ भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा निःशुल्क दिने खालको व्यवस्था गरेको छ।
तत्काल तानसेन नगरपालिकाअन्तर्गतका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी जुन राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ तिनीहरुलाई जग्गाधनी बनाउने हिसाबले जेठको दोस्रो हप्ताबाट काम सुरु हुने भूमि आयोग समिति पाल्पाले जनाएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशका ७७ जिल्लामध्ये जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको आँकडा हेर्ने हो भने दुई हजार चार सय बढी नागरिकले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
रामपुर नगरपालिकाभित्र ६ सय १६ जग्गाधनीले आफ्नो घर तथा घडेरीको पुर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाधनी पुर्जा वितरण कार्य प्रगति केलाउँदा पाल्पा अग्रस्थानमा रहेको पाइएको छ।
