काठमाडौँ । सरकारले नारायणी नदी नियन्त्रण गरी किनारको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानसम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
“प्रदेशसँगको सहकार्यमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा लेदो व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षण र तालतलैया संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमबाट उकास भएको जमीनलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरिनेछ”, बजेटमा भनिएको छ ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा–मावालगायतका जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडबक्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था गराउने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको छ । भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिब तीन हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युबवेल निर्माणबाट थप करिब छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
