रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट



काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै २०७२ सालमा टिकापुरमा भएको आन्दोलनका पीडित परिवारका तर्फबाट शारदा कठायतले रिट दायर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।


उनका अनुसार कठायतले दायर गरेको रिटमा रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार रेशम चौधरीलाई माफी दिनेछन् ।

यसअघि सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद समेत रहेका चौधरीलाई माफी दिने प्रस्तावबारे राय माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाएको थियो । उक्त निवेदन अध्ययन गरी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रचलित कानुन र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनेर गृहमा फिर्ता पठाइएको थियो । गृहले चौधरीबारे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा ८ जना प्रहरी र १ जना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो ।सो घटनामा चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थियो । यही गएकाे जेठ २ गते उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकाे थियो ।