जेनेभा । म्यानमारको सेनाले सन् २०२१ को ‘कु’ यता कम्तीमा एक अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार र यससँग सम्बन्धित उपकरण आयात गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार म्यानमारको सेनाले रुस, चीनलगायत देशका कम्पनीबाट ती हतियार खरिद गरेको हो ।
सेनाले किनेका हतियार आफ्ना नागरिकमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्यानमारमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि टम एन्ड्र्युले युद्ध अपराध र नागरिकविरुद्ध म्यानमारको सेनाले हतियार प्रयोग गरेको प्रमाण रहेको प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । उनले उदाहरणका लागि अप्रिल ११ मा म्यानमारमा भएको घटनालाई अघि सारेका छन् ।
त्यस दिन सैन्य शासनको विरुद्धमा रहेका करिब ३ सय जना सहभागी कार्यक्रममा रसियन याक–१३० फाइटर जेटबाट आक्रमण गरिएको थियो । उनीहरूलाई उद्धार गर्न आएकामाथि एमआई–३५ हेलिकोप्टरबाट पुनः आक्रमण भएको थियो । त्यस क्रममा बालबालिकासहित करिब १६० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणमा प्रयोग भएका मेसिन गन र बमका पार्टपुर्जा र सामग्री सिंगापुर, चीन र थाइल्याण्डबाट आयात गरिएको उनले बताए ।
आङ साङ सूचीको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर सेना सत्तामा आएपछि राजनीतिक संकट सुरु भएको म्यानमारमा आन्तरिक संघर्ष जारी छ । कुपछि सेनाविरुद्ध देशैभर प्रदर्शन भएको थियो । तर, सेनाले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन दबाउन थालेपछि सशस्त्र प्रतिरोध सुरु भएको थियो, जसलाई शान्त पार्न सेना असफल भइरहेको छ । सन् २०२१ फेब्रुअरीको कुयता २२ हजार राजनीतिक बन्दी बनाइएको र ३ हजार ५ सय जना मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, करिब १५ लाख व्यक्तिलाई बलपूर्वक विस्थापित गरिएको पनि जनाइएको छ ।
हतियार विक्रेताले सेना तथा उसका एजेन्टलाई १२ हजार ५ सय वटा खरिद दस्ताबेज पठाएको पनि एन्ड्र्युले प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बताए । उनले हतियारको विविधता र मात्रा आश्चर्यजनक भएको पनि बताए । म्यानमारको सेनाले फाइटर जेट, हेलिकोप्टर, ड्रोन, अत्याधुनिक मिसाइल, उन्नत ट्यांक, सूचना उपकरणलगायत आयात गरेका छन् ।
म्यानमारमा रुसबाट ४०६ मिलियन डलर, चीनबाट २६७ मिलियन, सिंगापुरबाट २५४ मिलियन, भारतबाट ५१ मिलियन र थाइल्याण्डबाट २८ मिलियन अमेरिकी डलरको हतियार र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री निर्यात भएको राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले जनाएको छ । रुसका राज्य स्वामित्वका र निजी गरी २८ वटा कम्पनीले फाइटर जेट र उपकरण, मिसाइल, आक्रमणमा प्रयोग गरिने ड्रोन, हेलिकोप्टरलगायत म्यानमारलाई बेचेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चीन र हङकङका राज्य स्वामित्वका र निजी गरी ४१ कम्पनीले पनि म्यानमारलाई हतियार आपूर्ति गरेका छन् । ती कम्पनीले अक्टोबर २०२१ देखि डिसेम्बर २०२२ सम्ममा ट्रेनर जेट, एयरक्राफ्ट, ट्यांक र अन्य उपकरण म्यानमारलाई बेचेका छन् । तिनीहरूले म्यानमारको घरेलु हतियार बनाउनका लागि आल्मुनियम, स्टिल, रबर, लुब्रिकेन्टलगायत सामान पनि आपूर्ति गरेका छन् ।
सिंगापुर र थाइल्याण्डका निजी कम्पनीले पनि हतियारसम्बन्धी उपकरण म्यानमारलाई बेचेका छन् । हतियार आयातका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थाइल्याण्डमा १२ कम्पनी पनि स्थापना गरिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । सिंगापुरको सरकारले म्यानमारलाई हतियार उपलब्ध नगराए पनि यो देश हुँदै निर्यात भइरहेको एन्ड्र्युले बताए । सिंगापुरले आफ्नो देश हुँदै म्यानमारतर्फ भइरहेको हतियारको आपूर्ति रोकेमा सैनिक सरकारलाई ठूलो समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।
रुस र चीनले भने वैध हतियारको कारोबारलाई यो प्रतिवेदनले बदनाम गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर, एन्ड्र्युले मानव अधिकारविरुद्ध हतियार प्रयोगलाई बढावा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतले भने अघिल्लो सरकारको पालामा हतियार आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको जनाएको छ ।
सन् २०२१ जुन १८ मा राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई म्यानमारको सेनालाई हतियार उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको थियो । तर, यो बाध्यकारी नभएका कारण प्रतिबन्ध प्रभावकारी नभएको एन्ड्र्युको भनाइ छ ।
