काठमाडौं । सरकारले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइनेछ ।’ उनले बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत बताए ।
लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्धेश्यअनुरूप भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, पशुपालन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा को उपलब्धततालाई सरलीकृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
